काठमाडौं –सरकारले रासायनिक मलसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी देखिएका चुनौतीको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानसहित विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामको जानकारी दिँदै कार्यदल गठन गरिएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘मलसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी देखिएका समस्याहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानसहितको विकल्प सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका सदस्यहरू समेत रहने गरी १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ।’
अर्यालका अनुसार कार्यदलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायका पदाधिकारी सदस्य रहनेछन्।
‘यो समितिले गठन भएको ६० दिनभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।
सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णयअनुसार सरकारी निकायहरूलाई नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्न पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘स्थानीय सीप र उद्यमको संरक्षण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायमा हुने खरिद तथा प्रयोगमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिएको छ।’
उनका अनुसार कार्यालय प्रयोजन, बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने कोशेली, उपहार, सजावट तथा अन्य उपयुक्त प्रयोजनमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका तथा नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोग गर्न सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिएको छ।
यसैगरी, गत भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रालयका सबै मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको पनि उनले बताए। सम्झौतामा मन्त्रालयहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रका प्रमुख क्रियाकलाप, अनुगमन विधि तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएका क्रियाकलाप समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनका सूचक, प्रमुख क्रियाकलाप र अनुगमनको विधिसहित आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका क्रियाकलाप समेटेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ,’ अर्यालले भने।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि सोही दिन कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। आगामी दिनमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।
कार्यसम्पादन सम्झौताको नियमित अनुगमन र समीक्षा गरिने पनि अर्यालले स्पष्ट पारे।
‘यो कार्यसम्पादन सम्झौताको अनुगमन नियमित रूपमा गरिनेछ। मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणालीबाट नियमित रिपोर्टिङ लिएर सोहीअनुसार अनुगमन गर्छौं। यसको मासिक र वार्षिक रूपमा समीक्षा र अनुगमन हुन्छ,’ उनले भने।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ३ गते ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए।
सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरवृद्धि तथा आवश्यक मर्मतसम्भारका कामलाई व्यवस्थित बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको अर्यालले बताए।
उनले भने, ‘सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र व्यवस्थित बनाउन सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने तथा त्यसका लागि नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले केन्द्रको नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्नुका साथै केन्द्रको सुपरिवेक्षण गर्नेछ।
अर्यालका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित ३० जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ। केन्द्र स्थापना गर्नु नै गठन आदेशको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
