काठमाडौं– भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा चलिरहँदा रोक्का रहेको सम्पत्ति अन्तिम फैसला नआएसम्म बिक्री वितरण वा लिलामी गर्न पाइँदैन। तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एक मुद्दामा भने सोही अदालतले पटकपटक यस्तो जग्गाको रोक्का खोल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको रहस्य खुलेको छ। २०७४ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी एक न्यायाधीशको इजलासले दुई पटकसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
विराटनगरको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना ‘मंगतुराम अग्रवाल समूह’को नेपाल बैंक ठगी प्रकरणमा सर्वोच्चको एकल इजलासले पटकपटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अग्रवाल समूहको निवेदनमाथि एक पक्षीय सुनुवाइकै आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको खुलेको हो। आफूले गरेको भ्रष्टाचारबाट रोक्का रहेको अर्बौंको सम्पत्ति फुत्काउन उक्त समूह अदालतलाई समेत गुमराहमा राख्न सफल भएको छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तो थियो मुद्दा
_x000D_
नेपाल बैंकबाट कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण लिई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले २०६८ बैसाख ९ गते ६ व्यापारीसहितका कर्मचारीलाई जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो। कानुनी प्रक्रिया मिचेर उक्त समूहलाई ऋण दिने बैंकका तत्कालीन ४ कर्मचारीलाई पनि ६ महिनाको कैद सजाय सुनाइयो। व्यापारीहरू सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मंगतुराम अग्रवाललाई एक वर्ष कैद सजाय र साँवा तथा ब्याज गरी एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने विशेषले फैसला गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अग्रवाल समूह २०७४ भदौ १६ मा सर्वोच्च पुग्यो। तर भ्रष्टाचारमा कारबाही चलिरहेकै अवस्थामा सर्वोच्चकै एकल इजलासबाट दुई पटक अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
_x000D_
_x000D_
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पहिलो पटक २०७४ भदौ १९ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा भ्रष्टाचारको मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको क्रममा रहेकाले जग्गा रोक्का नराख्न भनिएको छ। आदेशपछि अग्रवाल समूहले मालपोत कार्यालयमा उक्त जग्गा बिक्रीका लागि निवेदन दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो कुराको जानकारी पाएलगत्तै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दियो। अख्तियारको निवेदनमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनायो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि भने उनीहरुको जग्गा फुकुवा गर्ने चलखेल रोकिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यसको एक वर्षपछि सर्वोच्चले उक्त जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न पुन: अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। २०७५ असोज १९ गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
अख्तियारले उक्त प्रकरण सर्वोच्चमा फैसलाको क्रममा रहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगर र ऋण असुली न्यायाधीकरणमा पहिलो पटक निवेदन दर्ता गरेपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। उक्त आदेश भएको ८ महिनापछि पुन: सर्वोच्चमा निवेदन दायर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
_x000D_
_x000D_
विशेषको फैसलापछि अख्तियारले व्यापारिक घराना ‘मंगतुराम अग्रवाल समूह’ को एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
यो समूह भ्रष्टाचारको तथ्य, ऋण असुली न्यायाधीकरणको कारबाही र उच्च अदालत विराटनगरको फैसलासमेत लुकाएर दिएको रिट निवेदनका आधारमा जग्गा फुकुवा आदेश भएको दाबीसहित अख्तियार सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
_x000D_
_x000D_
एउटै विषयमा पटकपटक अन्तरिम जारी नहुने भए पनि निवेदकले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारीबिनै निवेदन दर्ता गरेर यसअघि अन्तरिम आदेश लिएका थिए। यस पटक भने डाँक लिलामी हुन लागेको भन्दै अन्तरिम आदेश लिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
२०७४ भदौ १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले मालपोत कार्यालय सुनसरीले गरेको जग्गा रोक्काको निर्णय रोकेपछि अग्रवाल समूहको सम्पत्ति फुकुवा भएको थियो। यो समूहले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिँदा भ्रष्टाचार भएको तथ्य, ऋण असुली कारबाही प्रक्रिया र उच्च अदालत विराटनगरको फैसला लुकाएर सर्वोच्चमा रिट दिएको दाबीसहित अख्तियारको निवेदन परेको थियो। त्यही आधारमा संयुक्त इजलासबाट जग्गा रोक्काको कारबाहीको पक्षमा आदेश भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यस्तो छ विगत
_x000D_
यो समूह कुनै बेला विराटनगर क्षेत्रको प्रख्यात व्यापारिक घराना हो। अग्रवाल समूहले विभिन्न व्यक्तिको जग्गा धितो राखी नेपाल बैंकबाट ऋण लिँदा एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ ५४ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कमसल जग्गा धितो राखेको तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको फेला परेपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो। उक्त मुद्दामा अख्तियारको दाबीलाई सदर गर्दै मंगतुराम सहितका व्यापारी र बैंक कर्मचारीबाट हिनामिनाको रकम असुल गरी (सावाँ ब्याजसहित) बैंकलाई भराउन र एक वर्ष कैद हुने विशेष अदालतबाट फैसला भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
फैसलाविरुद्ध अहिले सर्वोच्चमा अग्रवाल समूह र अख्तियारको दोहोरो पुनरावेदन फैसलाको क्रममा छ। यहीबीच ऋण असुली न्यायाधीकरणमा परेको मुद्दामा तेस्रोपल्टसम्म ताकेता गर्दासमेत ऋण भुक्तान नगरेको भन्दै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति लिलामीको सूचना जारी गर्यो। न्यायाधीकरणबाट सुनसरीको टंकीसिनवारीको कित्ता नम्बर १५० र १५२ लगायतको अचल सम्पत्ति लिलामी भएका थिए। त्यसपछि अग्रवाल समूहले तत्कालका लागि ५० लाख रुपैयाँ तिरेर बाँकी दुई महिनाभित्र चुक्ता गर्ने ‘नेगोसिएसन’पछि पुनः न्यायाधीकरणबाट बैंक कारबाही रोकिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
तीन पटकसम्म भाका दिँदासमेत रकम चुक्ता नभएपछि न्यायाधीकरणले फेरि अर्कोपल्ट धितो लिलामको सूचना जारी गरेको छ। न्यायाधीकरणको निर्णयविरुद्ध अग्रवाल समूहले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दियो। उच्चबाट उक्त रिटसमेत खारेज भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चमा सबै तथ्य गुमराहामा राखेर अन्तरिम लिएको अख्तियारको तर्कपछि सर्वोच्चले अन्तरिम खारेज गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा किनारा नभई रोक्का सम्पत्ति खोल्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
भ्रष्टाचार ठहर हुनेगरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला र त्यसउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको तथ्य निवेदनमा स्पष्ट नखुलाएको अवस्थामा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्ने आधारमा अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज भएको थियो। सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारको अन्तिम फैसला नहुन्जेल जग्गा रोक्का हुनुपर्नेछ। तर त्यसलाई बिक्री गरी ऋण नतिर्ने चलखेलका लागि दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762685028.png)
-1758539596-1762682671.jpeg)
