काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भन्दै हालै जारी गरेको सूचना औषधि ऐन, २०३५ का प्रावधानसँग बाझिएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठेको छ।
सूचनामा बजारमा औषधि बिक्री–वितरण नगरेमा वा तीन वर्षसम्म उत्पादन तथा आयात नगरेमा सम्बन्धित अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र वा सिफारिसपत्र नवीकरण नगरिने उल्लेख छ। तर‚ औषधि ऐनको दफा ११ ले तोकिएको दस्तुर वा विलम्ब दस्तुर तिरेर निवेदन दिएमा उत्पादन अनुज्ञापत्र, औषधि दर्ता प्रमाणपत्र र निकासी–पैठारी सिफारिसपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्राप्त हुने नवीकरणको अधिकारलाई प्रशासनिक सूचना वा निर्देशनमार्फत सीमित गर्न मिल्दैन। ऐन संशोधन नगरी सूचना वा निर्देशिकाबाट ऐनमा रहेको अधिकार कुण्ठित गरिए त्यस्तो निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन (अल्ट्रा भाइर्स) हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
त्यस्तै, औषधि ऐनको दफा २० ले निश्चित अवस्थामा मात्र अनुज्ञापत्र वा प्रमाणपत्र निलम्बन तथा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। गम्भीर उल्लङ्घन वा औषधि जनसुरक्षित, असरयुक्त वा गुणयुक्त नभएको पाइएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो आदेशविरुद्ध दफा २१ अनुसार सचिवसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न पाउने अधिकारसमेत ऐनले दिएको छ।
तर‚ विभागको सूचनाले उत्पादन वा पैठारी नगरेकै आधारमा नवीकरण रोक्ने तथा केही अवस्थामा आवेदन स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको भन्दै यसले ऐनले तोकेको प्रक्रिया र सफाइको अवसरसम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको प्रश्न उठेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
