काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकारलाई अर्को झड्का दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उनी पदमुक्त भएका छन् भने अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने छ।
सर्वोच्चले अध्यक्षको नियुक्ति बदर गरे पनि उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् । निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई गर्दै उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।
कार्कीले असार ३२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निगम सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्तिमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई अध्यक्ष नबनाई सरकारले योग्यताक्रममा पछाडि परेका श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उक्त रिट दायर भएको थियो ।
रिटमा कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्री, वायुसेवा निगम र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएका थिए । रिट निवेदक कार्कीले नेपाल सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा गरेको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफाहरू, पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
उनले ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका र निगमबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई गरिएको सिफारिस गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतका नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले निगमको सञ्चालक समिति सदस्य कार्कीको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो । निगम सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्तिमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई अध्यक्ष नबनाई सरकारले योग्यताक्रममा पछाडि परेका श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उक्त रिट दायर भएको थियो ।
रिटमा कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्री, वायुसेवा निगम र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएका थिए । रिट निवेदक कार्कीले नेपाल सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा गरेको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफाहरू, पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
रिटमा ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका र निगमबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई गरिएको सिफारिस गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको दावी गरिएको थियो । अयोग्य उम्मेदवारलाई गरिएको सिफारिस उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेशमार्फत बदर गरी छनोट प्रक्रियामा मेरिट बेसिसका आधारमा नियुक्ति हुँदा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई नियुक्ति गर्न उनले माग गरेका थिए ।
कार्कीले निगम ऐनको व्यवस्था बमोजिम आफूलाई नै कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्ति दिलाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले सरकारलाई प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787239320.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
