काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संख्याको बलमा गरिने अदालतका फैसलाले लोकतन्त्र र संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा नन्दप्रसाद जानुका फाउन्डेसनद्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सर्वोच्च अदालतका केही फैसलामाथि गम्भीर समीक्षा र पुनरवलोकन आवश्यक रहेको बताए।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन तथा पार्टीको आन्तरिक वैधानिकतासँग सम्बन्धित सर्वोच्चका फैसलाले पार्ने प्रभावतर्फ संकेत गर्दै उनले अदालतको निर्णय कानुनी रूपमा वैधानिक भए पनि त्यसले समाजमा कस्तो वैधता प्राप्त गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
उनका अनुसार अदालत, सरकार वा संसद्का निर्णय केवल संख्याको आधारमा गरिँदा त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनाउन सक्छ। निर्णयहरू जनभावना, नैतिकता र नागरिकको विश्वासको कसीमा समेत खरो उत्रिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
थापाले तत्कालीन उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाभियोग लगाउने प्रयासको प्रसंग उल्लेख गर्दै आफू र कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जनभावनाविपरीतको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताए।
ठूला दलले दुई तिहाइको संख्यात्मक शक्तिमा मात्रै भर नपरी नागरिकको नैतिक समर्थन र विश्वास जित्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
अदालतका फैसलालाई नागरिकले समेत सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको भन्दै थापाले लोकतान्त्रिक संस्थाका निर्णयहरू जनविश्वास कायम गर्ने खालका हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले राजनीतिक दलहरूले विगतका गल्तीबाट सिक्दै नयाँ पुस्तालाई त्यही गल्ती दोहोर्याउन नदिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। पार्टीभित्र पनि आफू जनभावनाको पक्षमा उभिँदै गलत निर्णयविरुद्ध आवाज उठाइरहने उनको प्रतिबद्धता थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।