काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता स्वीकार, परिचालन तथा लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र वैदेशिक विकास सहायता स्वीकार तथा परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गरी अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन भनेको छ। बजेट प्रणालीबाहिरबाट परिचालन हुने सहायता पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
समितिका ९ निर्णय यस्ता छन् :
१. राष्ट्रिय प्राथमिकतामा मात्र सहायता : राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृति योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायतालाई मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
२. बजेट प्रणाली र लेखापरीक्षण : वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने।
३. बजेट बाहिरको सहायतालाई प्रणालीमा ल्याउने : राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिर (अफ ट्रेजरी) बाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
४. सुनिश्चिततापछि मात्र बजेटमा समावेश : वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने पूर्ण सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
५. समयमै शोधभर्ना : वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, ताकि शोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार न्यून गर्न सकियोस्।
६. एकीकृत अभिलेख र सूचना प्रणाली : सबै वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने। ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (सूचना प्रणाली) मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरी सोहीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
७.पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रणाली : सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण (अडिट) र राष्ट्रिय कोष व्यवस्था प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने।
८. समय र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने : वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
९. परामर्श सेवामा लाभ–लागत विश्लेषण : वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्ने । नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने र जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
