धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।
आफ्नै दलभित्र मन्त्री छनोटको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले पहिला विश्वासको मत लिएर त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन्।
यसअघि मंगलबार नै विश्वासको मत लिने तयारी भए पनि प्रदेश सभाको बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ। मंगलबार नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्ने र त्यसपछि प्रदेश सभा बैठकमार्फत विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको नेकपाका एक सांसदले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार गठनकै दिन नेकपाबाट तीन जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर नेकपाभित्र रहेका साविकका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच मन्त्रालयको भागबन्डा र प्रतिनिधित्वका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा थप मन्त्री नियुक्ति रोकिएको हो।
नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउने र नेकपा एमालेले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइएको छ। एमालेको भागमा परेको अर्थ, सामाजिक विकास तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने एक राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त भएका छन्।
नेकपाभित्र भने साविकका तीन घटकले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताको दाबी गरिरहेका छन्। विशेषगरी शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी बढेपछि तीन मन्त्रालय कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा नेतृत्वलाई सकस परेको स्रोतको भनाइ छ।
साबिकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले समेत आफ्नो भूमिका र योगदानअनुसार सरकारमा उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताउँदै आए पनि मन्त्री छनोटमा देखिएको विवाद अझै टुंगिएको छैन।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुख र एक जना निलम्बित सदस्यबाहेक नेकपा ३२ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ।
लामो समयदेखि बजेटसम्बन्धी समस्या झेलिरहेको प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री भट्टमाथि छ। विश्वासको मत लिएपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।