काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ।
मन्त्रालय र व्यवसायीबीच आज भएको वार्तामा व्यवसायीका मागहरू ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीले जानकारी दिएका हु्न्।
सहमति भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भोलिदेखि आफ्ना कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने डाँगीले बताए।
व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिइने सेवा शुल्क निर्धारण, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन, विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लगायत १५ वटा माग सरकारसमक्ष राखेका थिए। ती माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार कार्यालय बन्द गरी श्रमिक पठाउने कामसमेत स्थगित गरेका थिए।
संघले यसअघि आन्दोलनको पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधा उपयोग नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि निर्धारित कार्यक्रमअनुसार आजदेखि देशभरका म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय बन्द गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
संघका अनुसार सिंहदरबारमा बिहान ७ बजेदेखि भइरहेको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ। दुवै पक्षले सम्भव भएसम्म आजै सहमति कायम गर्ने गरी वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसअघि शुक्रबार पनि श्रम मन्त्रालय र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।
व्यवसायीहरूले उठाएका मागमध्ये सेवा शुल्कको विषयलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छन्। सरकारले २०७२ सालमा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। व्यवसायीहरूले उक्त रकममा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन व्यवहारिक कठिनाइ रहेको भन्दै लामो समयदेखि शुल्क पुनर्निर्धारणको माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले तोकिएको १० हजार रुपैयाँकै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने धारणा राख्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले भने श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
सेवा शुल्कलगायत विषयको अध्ययन गरी सुझाव दिन श्रम मन्त्रालयले घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई पाँच साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समय बितिसक्दा समेत प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन।
व्यवसायीहरूले गत ७ साउनमा विशेष भेला आयोजना गरी सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। माग सम्बोधनका लागि पटक-पटक छलफल भए पनि ठोस सहमति हुन नसकेपछि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। अहिलेको वार्ताबाट सेवा शुल्कसहित व्यवसायीका अन्य मागमा सहमति जुटाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
विभागबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रियाअनुसार समस्या समाधान खोज्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
