ग्वाङजाउ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
एनआरएनए एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले निर्वाध नेपाल यात्रा, सम्पत्तिको हक तथा सम्पत्ति खरिद–बिक्रीलगायतका समस्या समाधान गर्न केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
‘Rising Together: Connecting the Nepali Diaspora for Investment, Tourism and Generational Links’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना भइरहेको सम्मेलनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका गैरआवासीय नेपालीबीच आपसी एकता र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पुस्तान्तरणीय सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मन्त्री खनालले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेर पनि आफ्नो मातृभूमिप्रतिको माया, अपनत्व र जिम्मेवारीलाई निरन्तर जीवन्त राख्दै आएका गैरआवासीय नेपालीको योगदान नेपालको विकास यात्रामा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुदृढीकरणमा उनीहरूले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको हार्दिक प्रशंसा गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
सम्मेलनले लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, व्यापारिक साझेदारी, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको हस्तान्तरण, वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षा, महिला तथा युवा सशक्तीकरण, दोस्रो पुस्ताको सहभागिता तथा नेपाल र एसिया प्रशान्त क्षेत्रबीचको सहकार्य विस्तारलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सार्थक छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास मन्त्री खनालले व्यक्त गरे।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योगको प्रमुख केन्द्र ग्वाङजाउमा आयोजना भइरहेको यस सम्मेलनले गैरआवासीय नेपाली समुदाय, उद्यमी, लगानीकर्ता तथा नीति निर्माताबीच नयाँ सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने मन्त्री खनालले बताएका छन्।
उनका अनुसार सम्मेलनले व्यवसाय–व्यवसाय साझेदारी विस्तार तथा नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ।
नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षण, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा गैरआवासीय नेपालीसँगको सम्बन्धलाई थप विश्वासिलो, सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने दिशामा निरन्तर काम गरिरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिएका छन्।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत निर्वाध नेपाल यात्रा, सम्पत्तिको हक, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा खरिद–बिक्रीलगायतका व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उाले बताए।
अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय प्राप्त हुनेबित्तिकै उक्त संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि मन्त्री खनालले दिएका छन्।
सम्मेलनबाट जारी हुने ‘ग्वाङजाउ घोषणा–२०२६’ ले नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ संस्थागत, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै नेपालको समृद्धिको यात्रामा नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789383080.png)
