काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एनसेलबारे टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रिको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
सो छानबिन समितिले १५ माघ ०८० मा सरकारसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन गत मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त्यो सार्वजनिक गरिदिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।