काठमाडौं– सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले उठाउने हरेक प्रश्नको आफ्नै महत्व हुन्छ । विशेषगरी सांसदले राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसले सार्वजनिक चासो र संस्थागत प्रभाव दुवै पार्छ । त्यसैले गम्भीर आरोप लगाउँदा प्रमाण, तथ्य र जिम्मेवारीबोध अनिवार्य हुन्छ ।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ के प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाउनु सांसदको जिम्मेवार भूमिका हो ?
बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुनारले नेपाल प्रहरीको सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथिसमेत प्रश्न उठाए । प्रहरीका जुत्ता, मोजा, पोशाकदेखि लाठी (भाटा) खरिदसम्म भ्रष्टाचार भएको आशयको अभिव्यक्ति दिँदै उनले तत्काल निष्पक्ष छानविनको माग गरे ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे प्रश्न उठाउनु सांसदको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । तर आरोप लगाउनु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन् । कुनै सार्वजनिक संस्थामाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात, तथ्य वा प्रमाण आवश्यक हुन्छ । प्रमाणबिनाका यस्ता अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई बलियो बनाउनेभन्दा उल्टै सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्छ ।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारे । सार्वजनिक निकायका बैठक तथा छलफलमा प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्ति मर्यादित हुनुपर्ने भन्दै उनले जिम्मेवार स्थानमा बसेर गरिने तथ्यहीन आरोपले कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
सुनारका सार्वजनिक अभिव्यक्ति विवादमा परेको यो पहिलो घटना भने होइन । विगतमा नेपालमा ‘गाईको मासु खान पाउनुपर्ने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा आएका थिए । त्यसपछि सुनारले भिडियो काटछाँट गरेर गलत अर्थ लगाइएको दाबी गर्दै आफू शाकाहारी रहेको र राष्ट्रिय जनावरप्रति सम्मान रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
त्यसैगरी शिक्षकलाई ‘भाटा हान्नुपर्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति, सोती घटनासम्बन्धी अदालतको फैसलापछि न्यायाधीश तथा अदालतलाई लक्षित गर्दै गरिएको भनिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र महिला अधिवक्तालाई लक्षित गर्दै अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी विषय पनि सुनारको सार्वजनिक छविसँग जोडिँदै आएका छन् । यसमा त उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भयो ।
यस्तै, सिन्धुलीमा सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लेडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका बेला प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै ‘घिसारेर लैजाने’ जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको विषय पनि विवादमा आएको थियो । यस्ता अभिव्यक्तिले जनप्रतिनिधिको मर्यादा, भाषाशैली र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको देखिन्छ ।
राजनीतिमा आक्रामक हुनु र जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु आफैँमा नकारात्मक होइन । तर आक्रामकता र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिबीचको सीमा निकै पातलो हुन्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो असहमति कडा रूपमा राख्न सक्छन्, तर त्यसका लागि तथ्य र तर्कको आधार आवश्यक हुन्छ ।
प्रमाणबिना आरोप लगाउने र त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा र स्वयं सांसदको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले बोल्ने प्रत्येक शब्दको प्रभाव सामान्य नागरिकको अभिव्यक्तिभन्दा फरक हुन्छ । त्यसैले संसद्को मञ्चलाई आरोप–प्रत्यारोपको थलो बनाउनेभन्दा तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा प्रश्न उठाउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ ।
सुनारले प्रहरी खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गरेका हुन् भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । आरोपको गम्भीरता जति ठूलो हुन्छ, प्रमाणको आवश्यकता पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ ।
अतिथिप्रतिको टिप्पणीमा पनि विवाद
सुनारको अभिव्यक्ति शैलीलाई लिएर अर्को विवाद रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका क्रममा देखिएको थियो । चितवनमा आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा निम्त्याइएका अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै उनले ‘भ्रष्टाचारी’ र ‘आतङ्ककारी’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको विषय विवादमा आएको थियो ।
आफ्नै पार्टीले निम्त्याएका अतिथिप्रति गरिएको यस्तो टिप्पणीलाई लिएर रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि व्यक्त भयो । पार्टी नेता मनिष झाले पार्टीले निम्त्याएर ल्याएका अतिथिप्रति सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने बताएका थिए । आफूले बोलाएको पाहुनालाई गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
यस विषयमा जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै सुनारको अभिव्यक्तिमा ‘शक्तिको मात’ र अहंकार झल्किएको बताएकी थिइन् । विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक मत फरक हुन सक्ने भए पनि अतिथिको सम्मान लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारभूत पक्ष भएको उनको तर्क थियो ।
असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । तर असहमति र अपमान एउटै कुरा होइनन् । विशेषगरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई समेत सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु राजनीतिक संस्कारको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।
प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै प्रमाणको जिम्मेवारी
सांसदको काम प्रश्न उठाउनु हो, तर प्रश्न उठाउने नाममा कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रमाणबिनाका गम्भीर आरोप लगाउनु जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास मान्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार छ भने छानविनको माग हुनुपर्छ, प्रमाण जुटाउन पहल हुनुपर्छ र दोषी देखिए कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्नुपर्छ । तर छानविन हुनुअघि नै आरोपलाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले स्वयं भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्छ ।
खगेन्द्र सुनारले उठाएका विषयमा तथ्य र प्रमाण छन् भने ती सार्वजनिक बहसमा आउनुपर्छ र आवश्यक छानविन हुनुपर्छ । तर प्रमाण नआएसम्म आरोपलाई सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन ।
जनप्रतिनिधिको शक्ति उसको आवाजको चर्कोपनमा होइन, उसले प्रस्तुत गर्ने तथ्य, प्रमाण र तर्कको बलमा देखिनुपर्छ । त्यसैले सार्वजनिक पदमा बसेका सांसदले आफ्ना शब्द र अभिव्यक्तिप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । यही आधारभूत मर्यादा कायम गर्नु नै जिम्मेवार सांसदको पहिलो परीक्षा हो ।
सुनारको विगत
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनार जति खरो रुपमा अरुलाई प्रश्न गर्छन उनी आफैंपनि विवादित पृष्ठभूमिका देखिन्छन् । उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा २०८० असार ३ गते सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूरमा मुद्दाको अभियुक्त थिए । असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको आदेशले सो बेला २० हजार धरौटीमा छुटेका थिए ।
त्यस्तै २०८१ असार ७ गते मेहेलकुना अस्पताल, गुर्भाकोट नगरपालिका ८, सुर्खेतको अस्पतालमा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अभद्र व्यवहार गरेको, ‘स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्य कर्मी माथि हातपात’ शीर्षकमा मुद्दाको अभियुक्त थिए । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा अधिवक्ता मनीषा गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई अपमानजनक र आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोपमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही गरी पाउ भनी २०८२ साउन २ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र पक्राउ पुर्जी दिएको थियो ।
साथै उनले २०८२ कात्तिक १३ गते अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएको र बयान तथा थुनछेक बहसपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नगेन्द्र कुमार कालाखेतीको इजलासले ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । विगतका घट्नाक्रमहरु हेर्दा सुनार पनि चोखो भने देखिएका छैनन् । विभिन्न मुद्दा मामिलामा पर्ने गरेका उनी ‘विनाप्रमाण’ बोल्दा विवादमा पर्दै आइरहेका छन् ।
आकांक्षा धामी/नेपाल न्यूज बैंक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
