काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले देशभर सञ्चालनमा रहेका बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेको बताएकी छन्।
बुधबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बालगृह, बाल सुधारगृह, महिला सुरक्षित आवास गृह र वृद्धाश्रमहरूको संस्थागत अवस्था तथा अनुगमन निष्कर्षमाथि छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा मन्त्री बादीले मन्त्रालयले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको अधिकार, सुरक्षा, मर्यादा र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘विशेषगरी बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७८ ले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेका छन्। बाल सुधारगृहको मूल उद्देश्य कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दण्ड दिनु होइन, उनीहरूको सुधार, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग तथा सामाजिक पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नु हो ।’
मन्त्री बादीका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका १० वटा बाल सुधारगृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ जनाको भए पनि करिब १ हजार २ सय बालबालिका आश्रित छन् । मोरङ, कास्की, रुपन्देही र मकवानपुरका सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी चाप रहेको उनले बताइन् ।
बाल सुधारगृहमा १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका व्यक्तिसमेत रहेको भन्दै उनले उमेर, लैङ्गिक अवस्था, जोखिमको स्तर तथा सुधारात्मक आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले बाल सुधारगृहको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि विभिन्न प्रयास अघि बढाएको छ । भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालत स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । तनहुँको ढकालटारमा मापदण्डअनुसार बाल सुधारगृहको भवन निर्माण भइरहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधारगृह निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । १८ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाको अलग व्यवस्थाका लागि नुवाकोटमा बाल सुधारगृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’
बैठकमा सांसद ज्ञानु पौडेलले रुपन्देहीको बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक राखिएको र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिसमेत रहेको बताइन्।
‘रुपन्देहीको बाल सुधारगृहमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ। १८ वर्षमुनिका बालबालिका राख्ने भनिए पनि धेरै उमेर भएकाहरू पनि त्यहाँ छन्। क्षमताभन्दा बढी बालक छन्, खेलमैदानको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मौलिक हकअधिकार, विशेषगरी बालकको बाँच्न पाउने अधिकारदेखि बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिले तोकेका न्यूनतम मापदण्डसमेत लागू गर्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
पौडेलले सरकारले सञ्चालन गरेका बाल सुधारगृहकै अवस्था कमजोर रहेको भन्दै गैरसरकारी संस्था तथा समुदायको सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेका अन्य बाल सुधारगृहको अवस्थाबारे पनि अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्।
समितिको बैठकमा बाल सुधारगृहसहित महिला सुरक्षित आवास गृह, बालगृह तथा वृद्धाश्रमको संस्थागत अवस्था, व्यवस्थापन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786437116.jpg)
-1786513116.png)
