काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल, काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी पुनर्स्थापना, भूस्वामित्व र विस्थापनको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
मोर्चाका अध्यक्ष कुमार राई र इन्चार्ज दल मर्दन कामीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘घोषणापत्र–२०८३’ मा आवासको अधिकार, भूस्वामित्व, सामाजिक न्याय र मानवीय मर्यादालाई सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। मोर्चाले आवास नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएकाले राज्यले दयाको रूपमा नभई अधिकारका रूपमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
घोषणापत्रमा नेपालमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या केवल आवासको अभाव नभई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षित आवास, भूस्वामित्व, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडिएको राष्ट्रिय विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र तथा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई आधार बनाउँदै आफ्नो माग अघि सारेको जनाएको छ।
मोर्चाका अनुसार २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, मनहरा, जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा २२ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन, उचित पुनर्स्थापना र कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चितताबिना २४ घण्टे सूचनाका आधारमा प्रहरी र डोजर प्रयोग गरी बलपूर्वक विस्थापित गरिएको छ।
सरकारले केही प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापनाको नाममा होल्डिङ सेन्टरमा राखे पनि त्यहाँको अवस्था अमानवीय, अपमानजनक र असुरक्षित रहेको मोर्चाको आरोप छ। दीर्घकालीन तथा सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरी पीडितलाई जिल्ला फर्काउने, झुट्टा विवरण दिएको आरोपमा कारबाहीको धम्की दिने तथा राहत र क्षतिपूर्तिको सट्टा डर–त्रासमा राख्ने काम भइरहेको दाबी मोर्चाले गरेको छ।
मोर्चाले सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायमा पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने, वार्ता गर्ने र शान्तिपूर्ण पहल गर्दा पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ। त्यसैले संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारको संरक्षण र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपरेको मोर्चाको भनाइ छ।
मोर्चाका प्रमुख माग
मोर्चाले डिजिटल लगतका आधारमा वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ। विस्थापित सम्पूर्ण परिवारलाई भूमिस्वामित्वसहितको स्थायी पुनर्स्थापना तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।
त्यस्तै, घरटहरा तथा सामान भत्काउँदा भएको क्षतिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी तत्काल उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, होल्डिङ सेन्टरलाई अल्पकालीन केन्द्रका रूपमा सीमित राख्न तथा प्रभावित परिवारलाई पारदर्शी राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिजस्ता विशेष वर्गको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पीडित समुदायसँग समयसीमासहितको ठोस कार्ययोजनाका लागि तत्काल संवाद सुरु गर्नुपर्ने पनि मोर्चाको माग छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिइसकिएको भए त्यसको प्रमाणीकरण, नापजाँच, निस्सा तथा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन र लगत नलिइएका परिवारको काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सम्बन्धित स्थानीय तहमा कानुनसम्मत रूपमा लगत संकलन प्रक्रिया सुरु गर्न मोर्चाले माग गरेको छ।
चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम
मोर्चाले साउन २२ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। घोषित कार्यक्रमअनुसार साउन २२ गते केन्द्रीय नेतृत्वको प्रशिक्षण तथा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनका उद्देश्य, माग र आगामी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ।
साउन २३ गते भक्तपुरको मनहरा प्रभावित बस्तीमा शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षण कार्यक्रम गरिनेछ। साउन २६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, टोखा नगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
साउन २८ गते भूमि समस्या समाधान समितिका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरस्थित कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ। साउन ३१ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मानव अधिकार संरक्षण तथा आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने मोर्चाले जनाएको छ।
त्यसैगरी, भदौ ४ गते माइतीघर मण्डलामा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्ने र भदौ ७ गते नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
मोर्चाले भदौ १२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण सत्याग्रह तथा धर्ना सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप कठोर बनाउने चेतावनी दिँदै घोषणापत्रमा सामूहिक आत्मदाहसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘लालपुर्जा वितरण पुरानो सरकारको निर्णय’
मोर्चाका इन्चार्ज दल मर्दन कामीले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने विषय पुरानो सरकारकै निर्णय भएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौं केन्द्रित सुकुम्बासीमाथि भइरहेको व्यवहार अमानवीय भएको भन्दै उनले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
कामीले प्रशासनले ५१ जना व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको विषयप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई थप दबाब र असुरक्षामा पार्ने काम भइरहेको आरोप लगाए।
मोर्चाले आफूहरूको आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलविरुद्ध नभई आवास, भूस्वामित्व, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धता
मोर्चाले आफूहरू शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। संवाद, सहमति र न्यायमा आधारित समाधान नै आफ्नो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै राज्यले निरन्तर उपेक्षा गरेमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
मोर्चाको घोषणापत्रमा ‘आवास हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो, दया होइन’ भन्ने नारासहित सम्मानजनक भूस्वामित्व र पुनर्स्थापनासम्म संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल, काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिको घोषणापत्रमा अध्यक्ष कुमार राई, इन्चार्ज दल मर्दन कामी र सचिव अरुण बस्नेतको हस्ताक्षर रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786184812.png)
