काठमाडौं– भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय काट्न विशेष अदालत पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता एव पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई घर फर्काइएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशका बीचमा राय बाझिएपछि उनी जेल नबसी घर फर्केका हुन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा एकमत हुन नसकेपछि उनी जेल नै नबसी घर फर्केका हुन् ।
ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको उदार दृष्टिकोणसहितको ‘रायबाझी’ आदेशअनुसार बहुमतको राय कार्यान्वयनमा आएपछि जोशी जेल जानबाट जोगिएका हुन् ।
उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विशेष अदालतका न्यायाधीशबीच कारागारमा समर्पण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा राय बाझिएको थियो ।
ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण कारागारमा नबसी कैद छुटको सुविधा पाउने पक्षमा बहुमतको रायका आधारमा जोशी कारागारमा समर्पण नगरी विशेष अदालतबाटै घर फर्किएका हुन् ।
भ्रष्टाचार ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार (साउन २२) जोशी विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । इजलासमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका विषयमा सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि न्यायाधीश पौडेल र कोइरालाको एकथरी राय र न्यायाधीश रावलको अर्कोथरी राय आएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइरालाले कैद छुटका लागि जोशीले कारागारमा समर्पण गर्नु नपर्ने पक्षमा राय दिएका छन् । उक्त रायमा उदार दृष्टिकोण अपनाइएको छ । न्यायाधीश रावलको भने ज्येष्ठ नागरिकले पनि कैद छुटको सुविधा लिन सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर कारागारभित्रैबाट निवेदन दिनुपर्ने फरक मत आएको छ । अर्थात, कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा मात्र छुट सुविधा प्रदान गर्ने कानुन आकर्षित हुने मत न्यायाधीश रावलको थियो ।
फैसला स्वीकार गरे पनि सजायको लागि समर्पण गरेको अवस्था नहुँदा सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी राय व्यक्त गर्ने न्यायाधीश रावलको राय अल्पमतमा परेपछि कार्यान्वयन भएन ।
सर्वोच्च अदालतको २०८१ साउन १३ को फैसला बमोजिम ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ ४१ जरिबानामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ पैसा जरिबानाको सजाय गरेको थियो । उक्त सजाय भुक्तानका क्रममा कैद छुटका लागि जोशी विशेष अदालत पुगेका थिए ।
उनले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा कैद र जरिबाना छुट दिलाइ पाउन निवेदनमा मागदाबी गरेका थिए । विशेष अदालतले जोशीलाई सुरुमा १ वर्ष ६ महिना कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिबाना ठहर गरेको थियो ।
२०६९ साउन १० मा भएको उक्त फैसलामा सर्वोच्चबाट सजायमा ‘केही उल्टी’ हुने ठहर गरिएको थियो ।
बहुमत न्यायाधीशको रायमा जोशीले ७५ वर्ष नाघी सकेको अवस्था दर्शाउँदै जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार कैद सजाय छुट पाउने भनिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा १२ मा कैद सजाय छुट दिन सकिने शीर्षक अन्तर्गत ‘उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसूरको अवस्था हेरी देहाय बमोजिमको कैद छुट दिन सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको बहुमतको रायमा जनाइएको छ ।
उक्त उपदफाको देहाय खण्ड (ग) मा ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
जोशीले उक्त उमेर पार गरिसकेको र बिरामीका कारण भारतको दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किएको अवस्थालाई कैद छुट पाउने आधार लिइएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि विशेष ऐन नै भएको हुँदा कैद सजाय छुट दिन बाधा नपार्ने निष्कर्षमा न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइराला तर्क गरेका थिए ।
जोशीले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कैदमा नबसी सिधै अदालतमा कैद छुटको निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइरालाले कैदमा बसेको अवस्था नदेखिए पनि जोशीले अदालतमा निवेदन पेश गरी आदेश बमोजिम कानुन व्यवसायीको जिम्मामा रहेको, पेशीका दिन नियमित रुपमा अदालतमा उपस्थित भएको, माग बमोजिमको सुविधा नपाएको अवस्थामा पनि कैद सजाय कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी अदालतमा समर्पण गरेकै देखिएको र अख्तियारको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको क्रममा ३ महिना १७ दिन थुनामा बसी सकेको अवस्थालाई समेत कैद छुटको पृष्ठभूमिका रुपमा औल्याएका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
