काठमाडौं– यातायात सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले देशभर इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राहीले आवेदनदेखि स्वास्थ्य परीक्षण, राजस्व भुक्तानी र लाइसेन्स नवीकरणसम्मका अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा देखिएका अधिकांश समस्या नयाँ प्रणालीका कारण नभई विगतका त्रुटिपूर्ण अभिलेख र केही कार्यालयमा कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण उत्पन्न भएका हुन् । ती समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको म्यानुअल प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षणदेखि राजस्व संकलनसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको, सीमित व्यक्तिमार्फत मात्र सेवा प्रवाह हुने तथा शुल्क संकलनमा अनियमितता हुने गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको थियो ।
हेलो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रणाली सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयस्तरीय निर्णयपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) मा दर्ता भएका एमबीबीएस तथा बीडीएस चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक तथा सरकारी, सार्वजनिक र निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा सेवा दिने चिकित्सकले अधिकतम १५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यससँगै राष्ट्रिय डाक्टर पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जहाँ चिकित्सकको दर्ता विवरण, प्यान नम्बर र सेवा अभिलेख कर प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ ।
नयाँ प्रणालीमा व्यक्तिगत ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी अनिवार्य गरिएको छ भने कम्पनीका नाममा दर्ता हुने सवारीका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।
सेवाग्राहीले अब अनलाइन आवेदन दिन, चिकित्सक छनोट गर्न, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, कार्यालयबाट डिजिटल स्वीकृति लिन तथा मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, ईसेवा, खल्तीलगायत विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट राजस्व तिर्न सक्नेछन् ।
स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले प्रतिवेदन सिधै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् र सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजस्व भुक्तानी तथा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
पुरानो डाटाबेस मुख्य चुनौती
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा विभागले विगतका अभिलेखमा गम्भीर त्रुटि फेला परेको जनाएको छ । विभागका अनुसार ३ लाख १० हजार ९६५ वटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिखित वा ट्रायल परीक्षाको स्पष्ट अभिलेखबिनै जारी भएका छन् । ४७ हजार ८१७ अभिलेखमा लिखित परीक्षामा असफल देखिए पनि ट्रायल उत्तीर्ण भएको विवरण रहेको छ भने ३ लाख १४ हजार ९८० लाइसेन्समा लिखित र ट्रायल दुवैको स्पष्ट अभिलेख नभए पनि लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको छ ।
यिनै कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र र पुरानो अभिलेखबीच विवरण नमिल्ने सेवाग्राहीको आवेदन तत्काल स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यस्ता सेवाग्राहीका लागि अनलाइनबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आवेदन दिने तथा आवश्यक परे टाइम स्लटअनुसार कार्यालयमा पुगेर अभिलेख सच्याउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । पुराना अभिलेखको शुद्धीकरण सम्पन्न भएपछि अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साउन १ गतेदेखि अधिकांश प्रदेशमा प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि बागमती प्रदेशका केही कार्यालयले प्रारम्भिक चरणमा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन नगर्दा सेवा प्रभावित भएको थियो ।
मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागबीचको समन्वयपछि ती कार्यालयले पनि सेवा सञ्चालन सुरु गरेसँगै अहिले देशभर नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ ।
विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता ईडीएल र भीआरएस प्रणालीमार्फत ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ भने ५५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले डिजिटल माध्यमबाट सेवा लिइसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ईडीएल र भीआरएस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटाउनु, मोबाइलबाटै सेवा उपलब्ध गराउनु, राजस्व चुहावट रोक्नु तथा यातायात सेवा प्रवाहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्नु हो । विभागले संक्रमणकालीन अवधिमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने र पुराना अभिलेखको शुद्धीकरण सम्पन्न भएसँगै प्रणाली अझ प्रभावकारी हुने जनाएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
