काठमाडौं– न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी राजनीतिक प्रभुत्व बढाएको ती संस्थाहरूको ठहर छ। यसैगरी बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त भएको उनीहरूले जनाएका छन्।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने ती संस्थाहरूको भनाइ छ।
न्यायपालिकाको अवस्थाबारे बोल्दै आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो।’
उनले अगाडि थपे, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ– कमजोर बनाउनु हुँदैन।’
तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो समयदेखिको अभ्यास विपरीत डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएकामा ती संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संवैधानिक आधार पूरा नगरी महाभियोगको प्रयोग वा धम्की दिइनुले विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्न खोजिएको जोखिम देखिएको उनीहरूले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
