देश व्यापार घाटाले दिन–प्रतिदिन थलिँदो छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र १ सय ९७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ देश भित्रिएको तथ्याङ्क छ। देशबाट कुल निर्यात ८१ अर्बको हाराहारीमा मात्र छ। अर्थात, पेट्रोलियम पदार्थमात्र कुल निर्यातको दोब्बरभन्दा धेरै मूल्यको आयात गरिएको रहेछ। देशको व्यापार घाटा कम गराउने उपाय भनेकै पेट्रोलियम पदार्थलाई देशमै उत्पादित बिजुलीले विस्तापित गर्ने हो।
_x000D_
_x000D_
खाना पकाउने ग्यास र मट्टीतेललाई बिजुलीले विस्तापित गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउँदै लैजाने हो भने धेरै मात्रामा यो असन्तुलन घट्न सक्छ। खाना पकाउने ग्यास र मट्टीतेल मात्रै बिजुलीले विस्तापित गर्दा वार्षिक ४५ देखि ५० अर्ब रुपैया विदेशिनबाट रोकिन्छ, डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने साना सवारी साधनहरुलाई विस्तापित गर्न सकियो भने १५/२० अर्ब बचत गर्न सकिन्छ। केही वर्ष अवश्य लाग्नसक्छ। तर, अहिले भारतबाट बिजुली आयात गर्न खर्चिएको वार्षिक २९ अर्ब बराबरको रकम भने देश भित्रै रहन्छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी हेर्दा देशभित्र प्रसस्त विद्युत उत्पादन गर्न सकियो भने थोरैमा १ सय अर्ब रुपैया प्रत्यक्ष विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा उद्योग, कलकारखाना र अन्य उत्पादनमा सकारात्मक असर पर्दै धेरै क्षेत्रबाट करोडौं रुपैयाँ जोगिने छ। यसरी छिटो र सजिलो तरिकाले देशलाई समृद्धीको मार्गमा लैजान सक्ने जलविद्युतको विकासमा बहस र चर्चा नगरिकनै केही विद्वानहरुले देश विकास गर्न रेल र पानीजहाज नै चाहिन्छ भन्दै उल्टो बाटो हिडिँरहेका छन्। अनी, सरकार उनीहरुकै मार्ग पछ्याइरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
कतिसम्म प्रचार गरियो भने प्रम ओली चीन जानुभन्दा केही हप्ता अगाडि एक चीनिया प्राविधिक टोलीलाई काठमाडौं बोलाएर रसुवासम्म यात्रा गराउँदै केही ‘टोपो म्याप’हरु हेर्न लगाएर निकै प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गराएको कुरालाई सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भनियो। जबकी, त्यस्तो भूगोल र त्यो दुरीको सम्भाव्यता अध्ययन राम्रो परामर्शदाताबाट निकै छिटो गराउने हो भने पनि कम्तिमा १८ देखि २४ महिना लाग्छ। त्यसमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न अर्को १८ देखी २४ महिना। तर, हल्ला चलाइयो केही वर्षमै चीनियाँ रेल काठमाडौं ल्याइन्छ भन्ने।
_x000D_
_x000D_
यस्ता अनावश्यक हल्ला चलाउँदै विभिन्न उखानटुक्का फलाक्दै गरियो। तर, देशलाई सर्वाधिक आवश्यक र सजिलै विकास गर्न सक्ने जलविद्युतको भने चीनमा कुनै कुरै निकालिएन।
_x000D_
_x000D_
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न कम्तिमा ९ वर्ष र प्रतिकिलोमिटर लागत ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट प्रकाशमा आएको छ। अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थाले यस्तो मँहगो रेलमार्ग धान्न सक्छ की सक्दैन, त्यो एउटा पाटो होला। तर, त्यतीनै पैसा खर्च गर्नसक्ने हो भने ६/७ वर्षमै देशमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली देशभित्र खपत गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन आउने छ। रेलमार्ग बनाउनै हुन्न भन्ने कदापि होइन, तर अहिलेको पहिलो आवश्यकता रेल हो की बिजुली त्यो छुट्ट्याउन भने आवश्यक छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यसबीचमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पुनः विवादमा तानिएको छ। सरकारले हचुवा तरिकाले बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ। लगानीको मोडालिटी के हुने? पेट्रोलियम पदार्थबाट जम्मा गरिएको अर्बौ रुपैयाँ के गर्ने?
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
प्रमकै चीन भ्रमणको समय पारेर निजी क्षेत्रले आफ्नै पहलमा केही चिनियाँ लगानीकर्ताहरुसँग सम्झौता गरेर भ्रमणको केही साख जोगाइदिएका थिए। तर, यी सबै आयोजनाहरुको निर्णय प्रमको भ्रमणसँग कुनै सरोकार थिएन। उनीहरुले पहिला नै यस्तो समझदारी बनाइसकेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नै नभएको भए पनि यी निजी लगानीकर्ताहरुको काम यसरी नै अगाडी बढ्ने निस्चित भैसकेको थियो। तर, सरकारी पक्ष भने एउटा पनि आयोजना निर्माण गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई सहमत गराउन सकेन। प्रधानमन्त्री ओली र उनको टोली रेल र सिमेन्ट उद्धोगकै लागि भिडिरहे, जलविद्युत उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दै परेन।
_x000D_
_x000D_
यसबीचमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पुनः विवादमा तानिएको छ। सरकारले हचुवा तरिकाले बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ। लगानीको मोडालिटी के हुने? पेट्रोलियम पदार्थबाट जम्मा गरिएको अर्बौ रुपैयाँ के गर्ने? नेपाल सरकारले यो आयोजनाको अध्ययनमा मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको अवस्था छ। यसरी आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिएपछि हालसम्म आयोजनाको अन्य शिर्षकमा पनि भएका खर्च कसरी मिलान गरिन्छ?
_x000D_
_x000D_
अर्कोतर्फ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई धेरै वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर अन्ततः चीनियाँ कम्पनीले हात झिकेपछी आयोजनाको भविश्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ। ओली सरकारले बजेट भाषणमार्फत आयोजना आँफै बनाउने घोषणा त गर्यो। तर, हाल उक्त निर्णय ‘पेन्डुलम’ अवस्थामा छ।
_x000D_
_x000D_
योसँगसँगै विस्तृत अध्ययनको लागि विदेशी परामर्शदाताबाट ‘एक्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ माग गरिसकिएको तमोर जलाशय आयोजना फेरी अर्को कुनै चिनियाँ कम्पनीलाई सुटुक्क सुम्पिने तरखर हुँदैछ भन्ने समाचार आइरहेका छन्। किन यस्तो हुँदै छ?
_x000D_
_x000D_
उपल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले ओगटेर बसेको छ। तर, काम अगाडि बढेको छैन। उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्झौता भएको सुन्नमा आएको छ। किनकी भारतले उक्त आयोजनाको बिजुली नकिनिदिने अवस्था छ। यस आयोजनाको विकसित परिस्थितिलाई आधार मान्दा केही गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन्– नेपाल सरकारले विद्युत बजारको सुनिस्चितता कसरी गर्छ? यस्तो अवस्थामा अन्य आयोजनाहरुको बिजुली भारतले किन्नेछ भनेर लगानीकर्ता कसरी विश्वस्त हुन सक्लान्? सरकारले यो बारेमा के नीति अबलम्बन गर्छ?
_x000D_
_x000D_
अन्ततः योजनाविहीन यस्तो तरिकाले जलविद्युतको विकास हुँदैन र सरकार गम्भीर पनि छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ। सरकारका प्राथमिकतामा जलविद्युतको सट्टा रेल र पानीजहाज पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् भन्ने यी परिदृश्यबाट पनि छर्लंग हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
विद्युतीय प्रसारण लाइनको विस्तार पनि निकै सुस्त छ। परम्परागत चिमलाई एलइडीले विस्तापित गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको प्रस्ताव त्यसै सेलाएर गयो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
उता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा देखिएको उदासिनताले पनि सरकारको यस क्षेत्रप्रतिको उदारतालाई प्रस्ट्याउँछ। त्यसमाथि प्राधिकरणले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयास गरेको देखिँदैन। तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल ७ वटा आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको छन्। जसमध्ये अधिकांशमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको लगानी छ। ५ वटामा चीनयाँ, एकमा भारतीय र अर्को एकमा कोरियाली लगानी छ। ख्याल रहोस् चीन र भारतको आजसम्मको जलविद्युतमा भित्रिएको लगानी शुद्ध व्यवसायिक लगानी भने हुँदै होइन।
_x000D_
_x000D_
यो त उनीहरुको रणनीतिक लक्ष पुरा गर्न गरिएको लगानी मात्रै हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले के बुझ्नु आव्यश्यक छ भने विदेशी लगानी भनेको भारत र चीन मात्र होइनन्। यसका लागि सरकारले केही नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। उदाहरणको लागि दोहोरो कर हटाउने सम्झौता गर्नकै लागि बेलायती राजदुतले दुई–दुई पटक उर्जामन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरिसकेका छन्, तर, काम हुन सकेको छैन। बेलायतजस्तै अन्य धेरै देशहरु पनि यो प्रकृयामा छन्। तर, सरकार निदाएको छ। अनी बिउँझिएको बेलामा भने कुर्लन्छ– लगानीमैत्री वातावरण छ।
_x000D_
_x000D_
नेपालमा विद्युत आयोजना निर्माणका हकमा अर्को ठूलो समस्या स्थानीयहरुले गर्ने अवरोध पनि हो। बेलैमा त्यस्ता अवरोध हटाउन सरकारको पहलकदमी हुने हो भने धेरै आयोजनाको निर्माणमा लाग्ने समय र रकम पनि बचत हुनसक्छ। निर्माणका क्रममा वातावरण र वन मन्त्रालयबाट हुने उल्झनमा कुनै सुधार भएको छैन। नत अन्तरकार्यालय समन्वय नै सुदृढ भएको छ।
_x000D_
_x000D_
विद्युतीय प्रसारण लाइनको विस्तार पनि निकै सुस्त छ। परम्परागत चिमलाई एलइडीले विस्तापित गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको प्रस्ताव त्यसै सेलाएर गयो।
_x000D_
_x000D_
केही सातामात्रै अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरको एक गोबरग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘आज यहाँका ३२ घरका जनतालाई काँधमा सिलिण्डर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। सिलिण्डरको बिदाइ भएको छ। यसलाई अभियानकै रुपमा देशैभर विस्तार गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्नु अबको आवश्यकता हो।’ उनले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका साथ समृद्धिको यात्राको थालनी भएको भन्दै यस्ता कार्यक्रम देशभर फैलाउने बताइरहँदा देशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ, हामी चाहिने मात्रामा विद्युत उत्पादन गरेर घर–घरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गर्छौं भन्ने सन्देश किन आएन?
_x000D_
_x000D_
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र धेरै गैरसरकारी संस्थामार्फत गोबरग्यास र साना–साना सोलार प्लान्टहरु निकै लामो समयदेखि देशभर निर्माण भइरहेका छन् र उर्जा संकट निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका पनि छन्। तर, हाम्रो आवश्यकता यस्ता आयोजनाहरुले पूर्ति गरेर समृद्धीको मार्गमा भने पक्कै लैजाने छैनन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सरकारको पहिलो १ सय दिन केही उत्साहप्रद देखिएको थियो। उर्जा मन्त्रालयको श्वेतपत्रले निकै आशा जगाएको पनि हो। तर, बजेटले निराशाको बाटो समात्यो र दिन–प्रतिदिन उर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षित मात्रै गरेको भान हुँदै गएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
‘विद्युत विकास र उर्जा मिश्रणको लागि महत्वपूर्ण हुने गुरुयोजना अपडेट किन भएको छैन? पूर्व उर्जामन्त्रीहरुले जथाभावी वितरण गरिएका अनुमति पत्रको छानबिन किन हुंदैन? विज्ञहरुको समूह गठन गरेर उनीहरुको सल्लाह सुझाव लिने काम किन गरिएको छैन? नेपाली निजी लगानीकर्ताहरुले महँगो ब्याजदर तिरेर बैँकबाट ॠण लिंदै आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्, खै ब्याजदरमा सहुलियतको लागि पहल गरेको? जग्गा अधिग्रहण सहजिकरण र निर्माण अवधिभर सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन किन सक्दैन सरकार? जलाशययुक्त आयोजनाहरुको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेको खै? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ अब खोजिनु जरुरी भइसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारको पहिलो १ सय दिन केही उत्साहप्रद देखिएको थियो। उर्जा मन्त्रालयको श्वेतपत्रले निकै आशा जगाएको पनि हो। तर, बजेटले निराशाको बाटो समात्यो र दिन–प्रतिदिन उर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षित मात्रै गरेको भान हुँदै गएको छ। केही सकारात्मक कामहरु नभएका होइनन्। तर, उर्जा क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। जसको मूल कारण जलविद्युत क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखिनु नै हो।
_x000D_
_x000D_
अन्ततः समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन अझैपनि सकारात्मक प्रयासहरु गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा विलम्ब भइसकेको छ भनेर भनिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तर, सरकारले यो भने बुझ्नु जरुरी छ की समृद्धिको सजिलो मार्ग नै जलविद्युतको विकास हो। रेल र पानीजहाज ल्याउँदै गरौंला। तर, जलविद्युत विकासमा ढिला गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन।
_x000D_
_x000D_
(शर्मा पेसाले इन्जिनियर हुन्। उनी भू–राजनीति र विकासका मुद्दामा कलम चलाउँछन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
