सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर अर्थात् ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थलको विषयले यतिबेला निकै चर्चा पाएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले मोडालिटी तय गरी इच्छुक लगानीकर्तासँग आसयपत्र माग्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। यसैबीच विमानस्थल निर्माणको विषयलाई लिएर संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माणस्थलको रुख कटानीको विषय र लगानीको विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रचार भइरहेका बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग नेपाललाइभका उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानी :
नेपालका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक नै हो?
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई संसारकै राम्रा विमानस्थलमध्ये एक बनाउने हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ट्रान्जिट र हव विमानस्थल हुनसक्ने अवस्थामा छैन। भैरहवा र पोखरामा निर्माणको चरणमा रहेका विमानस्थलले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन्। यस कारण पनि हामीलाई राजधानीनजिक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ। नेपालको माग पूरा गर्नसक्ने एउटा मात्रै विमानस्थल हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो विमानस्थललाई पछि विस्तार गर्दै जाँदा आवश्यकताअनुसार ३ वटा रन–वेसहित ठूला जहाज ल्यान्ड गर्नसक्ने बनाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँजस्तो समथर अन्य स्थान हुनै सक्दैन। यो ठाउँलाई पहाडले पनि नछेक्ने भएको हुँदा यो नै उपयुक्त ठाउँ हो।
यहाँ मधेसको हुस्सु पनि नहुने र काठमाडौंको मौसमले समेत असर गर्दैन। यसकारण निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि यो ठाउँ नै उपयुक्त ठहर गरिएको हो।
अहिले संसारमा एउटा लहर आइरहेको छ। ठूला जहाजबाट काग्रो र यात्रु सबै ल्याउने चलन छ। ठूला जहाजहरु काठमाडौंमा अवतरण गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन। यसका लागि पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। खासगरी निजगढ विमानस्थल हव तथा ट्रान्जिट विमानस्थल बन्ने हो। यो विमानस्थल २७ देखि ३० देशका लागि ट्रान्जिट विन्दु बन्छ। सबैभन्दा उपयुक्त ट्रान्जिट विन्दु पनि यही हो। यो ठाउँबाट संसारको जुनसुकै ठाँउमा १८ देखि २० घन्टाको यात्रा गर्न सकिन्छ। यो नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ परियोजना हो। यसले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सहयोग गर्छ। यो परियोजना र विमानस्थल हाम्रो देशको विकास र समृद्धिका लागि अति आवश्यक छ। यसैगरी ‘इन्टरनेसनल गेट–वे र हाम्रो हवाई क्षेत्रलाई संसारभरि फैलाउन पनि यो अति नै आवश्यक विमानस्थल हो।
विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको रुख कटानीको काम कसरी अगाडि बढ्छ?
यो परियोजनामा रुख कटानीको विषय ठूलो हैन। हामी यसमा रोकिन पनि हुन्न। अहिले हामीले परियोजनको कामलाई दु्रत गतिमा लैजान लागेका मात्रै हौं। ग्राउन्ड क्लिरेन्स, टागियाँ बस्ती व्यवस्थापनको मोडालिटी, जग्गा मुआब्जाको काम सुरु भएको छ। चार किल्ला तोक्ने काम पहिले नै भइसकेको छ। ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल त कन्ट्रोल एरिया मात्रै हो। यो क्षेत्रफल त जहाजले अवतरण र उडानमा लिने एरिया मात्रै हो। मुख्य कुरा त विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी थियो। अहिले यो विषयमा पनि निर्णय भइसको छ।
हामीले अहिले पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडलमा पनि नेपाल सरकारको समेत केही स्वामित्व रहनेगरी विमानस्थल निर्माणको लागि आसयपत्र माग्ने निर्णय भएको छ। सोहीअनुसार काम अगाडि बढेको छ। यसैबीचमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि सकिएको छ। रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १५ सर्तसहित स्वीकृत भइसकेको छ। रिर्पाटमा कति क्षेत्रफमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि एकिन भएको छ। तर, त्यहाँ ८ हजार हेक्टरकै पनि काम गर्न सकिने अवस्था पनि छ। तर, हामीले त विमानस्थलको लागि आवश्यकताअनुसारको जग्गा पहिचान गरी सोहीअनुसार तयारी गरिरहेका छौं। तयारी गर्नेवित्तिकै काम भइहाल्ने पनि हैन।
सरकारले सबै काम एकैसाथ सँगसँगै लैजान खोजेको छ। विमानस्थल निर्माणको सबै तयारी पूरा नभई रुख कटानीमा हामी जाँदैनौ। हामीले त कागजी प्रक्रियाहरु मात्रै पूरा गरेर बस्ने लागेका हौं।
जुन हल्ला फैलाउन खोजिएको छ, यो त यहाँका लगानीकर्ता तथा निर्माण कम्पनीलाई हतोत्साहित गर्ने र टाढैबाट फर्काउने खेल हुँदैछ।
लगानी रकम र मोडालिटीको सुनिश्चित भएपछि मात्रै विमानस्थल निर्माणको काम अगाढि बढ्ने हो। डिपीआर निर्माणको चरण पनि सुरु भइसकेको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट भने हामीसँग छँदै छ। एलएमडब्लुले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिर्पोट हामीले ग्रहण गरिसकेका छौं।
त्यसैको आधारमा अहिले हामीले काम अगाडि बढाएका हौं। त्यो रिपोर्ट एक प्रकारको डिपीआर जस्तै छ। अब बन्ने अन्य रिपोर्टको आधार पनि त्यही हो। तर, यसलाई सामान्य विस्तृत अध्ययन सम्भाव्यता रिपोर्ट मात्रै भन्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण सबै कुराको एकसाथ तयारी गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका हौं। यसरी अगाडि नबढ्ने हो भने ५÷६ वर्षमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन सक्दैन। फेरि अर्को २०औं वर्ष लाग्छ।
कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार गरेको रिर्पोटकै आधारमा हामीले मोडालिटी तय गर्दा विमानस्थल निर्माणमा पछि असहजता त आउँदैन?
अहिले पनि हामी पिपिपी बुट मोडलमै विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै अगाडि बढेका छौं। एलएमडब्लुले पनि सोहीअनुसार अध्ययन गरेको हो। हामीले त अहिले पिपिपी मोडलमा पनि नेपाल सरकारको केही सवामित्व रहनेगरी काम गर्न खोजेका हौं। हाम्रो पनि लगानी र हाम्रो पनि कमिटमेन्ट भएन भने यो विमानस्थलको काम अगाडि बढ्न असम्भव छ। हाम्रो कमिटमेन्ट कतिमा भन्दै गर्दा, जग्गामा मात्रै नभएर अन्यमा पनि हुने हो। लगानीकर्ताको विश्वासका लागि पनि यो हुन्नुपर्छ। अनि मात्रै यो परियोजना पूर्ण हुन सक्छ। अहिले हामीले निर्णय गरेको मोडालिटी पनि पिपिपी बुट नै हो।
अब विमानस्थल निर्माणको काम कसरी अगाडि बढ्छ?
सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीसँग आसयपत्र माग्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै जीटुजीमार्फत पनि विमानस्थल निर्माणमा इच्छा प्रकट गर्ने देशको प्रस्ताव हेर्ने हो। जीटुजीमार्फत विमानस्थल निर्माण छिटो हुने अवस्था आएमा त्यसमा सरकार अगाडि बढ्छ। तर, इच्छुकसँग आसयपत्र माग्ने काम पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यी दुवै प्रक्रियाबाट आएका प्रस्तावलाई हेरेर हामी टुंगो लगाउँछौं। यो काम हामी अबको तीनचार महिनामा सक्छौं। यो सँगसँगै ग्राउन्ड क्लिरेन्सको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ। हामी जग्गाको मुआब्जा र टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापनको काम सक्छौं। चार किल्ला तोक्ने काम भइसकेको छ। पेरीफेरी र आयोजनका लागि आवश्यक कार्यालयहरु निर्माण गर्दै बनको कति क्षेत्र हो? हामी विस्तृत डिजाइन गर्दै काम अगाडि बढाउँछौं।
वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी काम गर्ने हो। यसकारण रुख काट्नका लागि आजैदेखि बन्चरो लिएर जंगलमा जाने होइन। तर, वातावरणको कुरा अतिसंवेदनशील रहेकाले हामीले अहिले नै लामा प्रक्रियाहरुलाई छोट्याउन लागेका हौं। अहिल नै आत्तिहालिनुपर्ने अवस्था छैन। हामी विस्तृत डिजाइनकै चरणमा रुख कटानीका लागि अगाडि बढ्ने हो।
विमानस्थल निर्माणको विषयमा संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावलाई मैले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छु। यति ठूलो परियोजानामा छलफल हुनैपर्छ। प्रश्न उठ्छन्, प्रश्नको उत्तर खोजी गर्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर विमानस्थल निर्माण तथा विकासको काम गर्ने हो। तर, यस्तो परियोजनाको काम अघि बढाउन केही आँट भने चाहिन्छ। विश्वास चाहिन्छ, प्रतिवद्धता चाहिन्छ। सबै प्रकारको छलफलमा उत्तर दिनुपर्छ।
हाम्रो अहिलेको सबै प्रक्रिया एलएमडब्लुकै आधारमा भइरहेको छ। त्यसमा पनि एउटा मात्रै रन–वे बनाउने हो भने एक हजार ८४ हेक्टर भए पुग्छ। तर दुईवटा रन–वे हवाई पूर्वाधार बनाउन भने २५ सय हेक्टर जग्गा चाहिन्छ। लगानीकर्ताले पनि केही काम गर्न त खोजेकै हुन्छ। हामीले पनि केही त दिनै पर्छ नि। रन–वे र भवन मात्रै बनाउन त लगानीकर्ता आउने अवस्था रहँदैन। ट्रान्जिट विमानस्थलका लागि आवश्यक संरचना त बनाउनै पर्छ। लगानीकर्ता पनि फाइदा नहुने अवस्थामा कसरी आउँछन् र?
आर्मीले नै रुख कटानी पाउने हो ?
रुख कटानीका लागि छुट्टै परियोजना बन्छ। त्यसका लागि नयाँ प्रवधि पनि आवश्यक पर्छ। काटेपछि रुख रोप्नु पर्छ, यसका लागि वन मन्त्रालयमार्फत एउटा छुट्टै मेकानिजम बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
रुख काट्न आर्मीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। आर्मीसँग त एमओयु मात्रै भएको हो। कटानीका विषयमा नयाँ निर्णय पनि हुन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
