अर्थ समाचार

धनगढीमा हटेन असारमा खर्च गर्ने परिपाटी

धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का विभिन्न सडकहरु ग्राभेल गर्न निंगलासैनी निर्माण सेवासंग कार्य अघि बढाउन जेठ २४ गते सूचना जारी भयो। सो कार्यका लागि एक लाख ६२ हजार एक सय २३ रकममा सम्झौता गरिएको छ।

जेठ २२ गते धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का विभिन्न सडक ग्राभेल गराउन न्यूनतम एक लाख १२ हजार आठ सय ६५ रकम कायम गरि दररेट पेश गर्न सूचना जारी गर्‍यो।

जेठ २१ गते धनगढी उपमहानगरपालिकामा कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न आयुस कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्ड सप्लायर्ससंग सम्झौता गरेको छ। सो कार्यका लागि सात लाख ४९ हजार चार सय ८६ रकम विनियोजन भएको जनाइएको छ।

असार मसान्त शुरु भएसँगै धनगढीका विभिन्न वडाहरुमा ग्राभेल गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ। हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर विकास बजेट खर्च गर्ने असारे विकास प्रवृति यसपटक पनि धनगढीले निरन्तरता दिएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा विकास पूर्वाधारका २७ वटा योजना सञ्चालनमा रहेको छ। जसका लागि एक करोड ७१ लाख ३४ हजार एक सय ६४ रकम विनियोजन गरिएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०८०/८१ को लागि १ अर्ब ९३ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सो बजेट घटेर एक अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ७८ हजार चार सय १५ बजेट यर्थाथ विनियोजन गरेको छ।

जसमध्ये बैशाख महिनासम्म उपमहानगरपालिकाले एक अर्व दुई करोड ६१ लाख १४ हजार छ सय १० रकम खर्च गरेको छ। त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरले जेठदेखि असारसम्ममा ७८ करोड ९४ लाख ६३ हजार आठ सय चार रकम खर्च गर्न बाँकी रहेको छ। जुन कुल बजेटको ४३ प्रतिशत हुन आउँछ।

वैशाखमा मात्र उपमहानगरपालिकाले आठ करोड १६ लाख ११ हजार रकम खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘धनगढीले वार्षिक ६८ करोड ५८ लाख ५७ हजार नौ सय दुई रकम निकासा गरेकोमा प्रथम चौमासिकमा १० करोड २१ लाख ८१ हजार सात सय ५५, दोस्रो चौमासिकमा १४ करोड ७४ लाख ६७ हजार सात सय ३०, तेस्रो चौमासिकमा ४३ करोड ६२ लाख आठ हजार चार सय १७ र चौथो चौमासिकमा २४ करोड पाँच लाख छ हजार तीन सय ७६ रकम खर्च गरेको देखिएको छ’ महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०८१ म भनिएको छ –‘यसरीनै अषाढ महिनामा ३५ दशमलब पाँच प्रतिशत खर्च देखिनुले अषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।’

वर्षान्तमा हतारमा काम गराउदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप अषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव रहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।