काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करका दर हेरफेर सम्बन्धी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुको प्रश्नमा जवाफ दिएका हुन्।
उनले प्रशासनिक समस्याको कारण आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाइएको बताए। चालु वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै भ्याट ल्याउने नीति लिइएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थमन्त्रीले यो नीति परिवर्तन गरेपछि पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले प्रश्न उठाएका थिए।
‘गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो,’ प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले भने।
फलाम स्टिलको कर लगाउको कारण संसदीय समितिको निर्देशनलाई पालना गरेको बताए।
‘स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल दर वृद्धि तथा बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क हटाएको सम्बन्धमा सम्मानित संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधार लिइएको साथै फलामको डण्डी उत्पादनमा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको हो,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको बिलेटको आयातमा अन्तशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क हटाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट स्पन्ज आइरन र बिलेट प्रयोग गरी डण्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुनेछ।’
बिलेटको कच्चा पदार्थ स्पन्जमा कर बढाएपछि उद्योगीहरूको विरोध जनाएका थिए। त्यस्तै यसबारे प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले समेत अस्थिर कर नीति लिएको भन्दै संसदमा अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए।
राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तशुल्कमा केही वृद्धि गरिएको बताए। निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले वृद्धि गरिएको उनको दाबी छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै लगिएको, सूचना प्रविधिको उपयोगमा वृद्धि, कर प्रणालीमा सुधार एवम् छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र करदाता शिक्षा एवं सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार हुने उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा स्रोत सुनिश्चत गरिएका आयोजनाहरूमा स्रोतको कमी हुन नदिइने उनले प्रतिवद्धता गरेका छन्।
त्यस्तै वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए।
अर्थमन्त्री पुनको जवाफ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
