काठमाडौं- पदावधि नभएका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको सपथ अवैधानिक नभएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रधानन्यायाधीशबाट अलग भएको जानकारी नै नभएको अवस्थामा पराजुलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई खुवाएको सपथ गैरकानुनी नहुने व्याख्या सर्वाेच्चले गरेको हो। अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले दायर गरेको निवेदनको फैसलामा सर्वाेच्चले उक्त व्याख्या गरेकाे हाे। सुवेदीले पदावधी समाप्त भएको जानकारी पाएपछि गरिएकाे फेसला अवैधानिक भएकाे भन्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
चार महिनापछि बिहिबार सार्वजनिक भएको फैसलामा शपथ ग्रहणअघि नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको भन्ने जानकारी निज प्रधानन्यायाधीश पराजुली वा राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई भइनसकेको भनिएको छ।
_x000D_
_x000D_
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमा नरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नु अगावै राष्ट्रपतिको शपथग्रहणको कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई संविधान विपरीत भनी लिइएको निवेदन निराधार एवं तर्कहीन रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
अधिवक्ता नारायण खरेल र हेममणि सुवेदीले गत चैत ४ गते अवकाश पाएको व्यक्तिले खुवाएको शपथ संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरे पनि पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै पराजुलीको विवादसम्बन्धी विवरण झिकाउने आदेश गरेपछि दर्ता भएको थियो। यो आदेशसँगै पराजुलीको विवादमा न्याय परिषद्सँगै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् पनि विवादमा तानिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
उमेर हदका कारण २०७४ साउनमै अवकाश पाएको ठहर भएका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा भण्डारीलाई फागुन ३० गते राष्ट्रपतिको सपथ खुवाएका थिए। सोही दिन न्याय परिषद् सचिवालयले पराजुलीको हाल कायम रहेको पदावधि असंवैधानिक भएको निर्णय सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
