काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म पनि सरकार राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा निकै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वैशाख मसान्तसम्म (१० महिना)को तथ्यांक अनुसार राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवैमा सरकार कमजोर देखिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारले अझै लक्ष्यको ४० प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकले देखाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २ महिनामात्रै बाँकी हुँदा हालसम्म लक्ष्यको ६०.३५ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यस्तै सरकारले आर्थिक वर्षभरीमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सो लक्ष्य पूरा गर्न २ महिना मात्रै बाँकी हुँदासम्म सरकारले चालूतर्फ भने उल्लेख्य अर्थात ७ खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो लक्ष्यको झण्डै ६६ प्रतिशत हो।
तर पुँजीगत खर्चमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको जम्मा ३७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकमा देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार सरकारले १० महिनासम्म १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको देखिन्छ।
यता वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने सरकारले १० महिनामा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा लिइएको लक्ष्यको ६२ प्रतिशत हो।
यता राजस्व संकलन पनि यो आर्थिक वर्षमाको १० महिना वितिसक्दा जम्मा ५८.२ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सरकारले राजस्व शीर्षकतर्फ कर राजस्व लक्ष्यको ५७.२१ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ७२.७ प्रतिशत उठाएको देखिन्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमाका लागि राजस्वतर्फ कर र गैरकर शीर्षकमा क्रमशः ७ खर्ब ४३ अर्ब र ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। यता सरकारले १० महिनामा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्रै विभिन्न अनुदानहरु प्राप्त गरेको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यको जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै हो। चालु आर्थिक वर्षमा मा सरकारले झण्डै ५० अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766152266.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
