काठमाडौं– संघीय संसदको दुवै सदनबाट बजेटपूर्वको छलफल सकिएपछि अर्थ समितिले सोही विषयमा होटलमा आवासीय छलफल चलाएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनले बजेट पूर्वछलफल सम्पन्न गरिसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले फेरि त्यसमाथि छलफल सुरु गरेको हो। एनडिआइ नामको गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा भक्तपुरको नगरकोटस्थित मिष्टिक माउण्टेन होटलमा दुई दिने आवासीय कार्यक्रम गरेर समितिले पूर्वबजेट माथिको छलफल गरेको हो।
विज्ञहरुसमेत सम्मिलित बैठकमा पूर्वबजेटको महत्व, प्रक्रिया, सर्वेक्षण प्रश्नावली बनाउनेबारे समिति सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो। बजेटपूर्वको छलफल सकिएपछि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा होटलमा पुनः सोही विषयमा छलफल आयोजना गरिएकोप्रति समिति सदस्यहरु स्वयंमले आपत्ति जनाएका छन्।
समितिका सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले दातृ निकायको सहयोगमा होटलमा समितिको बैठक बोलाउनु उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सभापतिले बैठक आह्वान गरेपछि जानुपर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको भएपनि नीति निर्माण गर्ने थलोमा सहयोगको नाममा दातृ निकायलाई प्रवेश गराउन नहुनेबारे सभापति र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए।
समितिले वैशाख २३ र २४ गते नगरकोटस्थित होटल मिस्टिक माउण्टेनमा विज्ञसहित पूर्वबजेट माथि छलफल गरेको हो। सोही कार्यक्रमको बीचमा नै समितिको औपचारिक बैठक पनि बसेको छ। बैठकले २६ गते (भोलि) र वैशाख २७ गते (पर्सी) क्रमशः होटल हिमालयन र होटल सोल्टीमा उस्तै प्रकृतिको छलफल गर्दैछ।
होटलमा बसेको समितिको बैठकले सोही गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा २६ र २७ गते पूर्वबजेटको तयारी र योजनामाथि छलफल चलाउने निर्णय गरेको हो। हिउँदे अधिवेशनमा नै संघीय संसदको दुवै सभाबाट बजेट पूर्वछलफल भएर त्यसको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
अर्थ समितिले होटलहरुमा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको बजेट पूर्वका छलफलका कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा भने संसद सचिवालय बेखबर छ। न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रवक्ता एकराम गिरीले हिउँदे अधिवेशनमा नै संघीय संसदको दुवै सभाबाट बजेटपूर्वको छलफल सकिएर सो सम्बन्धि प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाईसकिएको र अर्थ समितिले हाल गरिरहेको कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको बताए।
संघीय संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीमा ससद भवन बाहिर होटलमा समितिको बैठक गर्नुपर्ने अवस्थामा सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर अर्थ समितिको सो कार्यक्रमबारे संघीय संसद सचिवालय नै बेखबर छ।
यसैबीच, अर्थ समिति सचिव रेखा उपाध्याय (खनाल) ले विगतमा पनि अर्थ समितिले यस्ता छलफलहरु चलाएर प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै आएकाले त्यसैको निरन्तरता भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिन पाउने कुरा स्वभाविकै हुने बताए।
सचिव उपाध्यायले भने,‘अर्थ समिति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समिति भएकाले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरुको भनाई समेत राखेर प्रतिवेदन बुझाउने गरिएको छ। हामीले २०७६, २०७७, २०७८ देखि निरन्तर यस्ता छलफलहरु चलाएर प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्ने गरेका छौ। सभाका टिपोट भन्दा यो समितिको प्रतिवेदन भिन्न हुन्छ।’
नगरकोटस्थित होटल मिस्टीकमा वैशाख २३ र २४ गते पूर्वबजेट माथिको छलफल गरेको समितिले गैरसरकारी संस्थाकै सहयोगमा २६ र २७ सोही विषयमा छलफल गर्न लागेको हो। संसद सचिवालयले हरेक बर्ष बजेटपूर्वको छलफलका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ।
तर समितिहरुले यस सम्बन्धी छलफलमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पनि यस्तै छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
