काठमाडौं– ‘ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स एज ए पाथवे टु प्रोस्परिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरुले सरकारले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन्।
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो। उक्त सत्रका वक्ताहरुले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने भएकाले बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन्।
सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरबैंक (निफ्रा) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए।
‘यो लगानी उपलब्ध गराउनको लागि देशभित्रैबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने देखिन्छ। तर बाँकी लगानी ल्याउनको लागि वैदेशिक लगानीदेखि वित्तीय औजार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्नेछ’ उनले भने।
सरकारले आगामी १२ वर्ष अर्थात २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ।
नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले पनि सहजता महसुस गर्ने गरेको र त्यसकै कारण पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपालतर्फ केन्द्रित हुदै गएको खतिवडाले जानकारी दिए। ‘त्यस्तै, ग्रीन वण्डमार्फत लगानी जुटाउन सकिने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त प्रयत्न आवश्यक छ’ उनले भने।
सरकारले आयोजना विशेष वण्ड जारी गर्ने, ग्रीन वण्डमा जाने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, वैकल्पिक लगानी जुटाउने गरी काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलप्मेण्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले सन् २०३० सम्ममा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिए।
'अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग ६१ अर्बको पुँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना न्यून रहेको छ। किनकि बैंकहरुले छोटो अवधिको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युतमा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन’ उनले भने।
लगानीको लागि एचआइडीसीएल, निफ्रालगायतका समर्पित संस्थाहरु र विप्रेषण पनि लगानी स्रोतको रुपमा रहेको उल्लेख गरे। समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीको लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। त्यसबाहेक लगानी ल्याउन सकिने क्षेत्रहरुमा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानी रहेको छ।
सरकारले जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्नको लागि पूर्वसर्तको रुपमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकिय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण, स्पष्ट लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने गौतमले बताए।
इन्टरनेशनल हाइड्रो एशोसिएशनका उपाध्यक्ष शुशिल पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूणर् रहेको बताए। ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीको लागि दिइने सेवा सुविधा आकर्षक हुनुपर्नेछ’ उनले भने।
लगानी वोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत आयोजनाको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए। ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रक्रियागत झमेलालाई नीतिगत र ऐनमार्फत तथा तत्कालको लागि नियमावलीमार्फत भए पनि सुधार गर्नेछौं’ उनले भने।
जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ। कार्यकारी अधिृकत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नलगानी बोर्डको स्थायीत्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको लागि बाटो खोल्न लागेको जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी) का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले अहिले सरकारदेखि निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताए। तर, यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्दैन। ‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरण जस्ता पूर्वाधार भयो भने मात्र लगानी आउन सक्छ’ उनले भने।
यसको लागि धेरै नीतिगत सुधार र संसोधन अत्यावश्यक देखिएको पण्डितको भनाइ छ। यसको साथै प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा पनि लगानी ल्याउन सहज हुनेछ। कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बताए।
‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएकालगायतका आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका योजना छन्’ उनले भने। यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत विक्रीबाट हुने नाफाबाट हुने रकमको लगानी, निजी क्षेत्र, विप्रेषणलगायतका क्षेत्रबाट लगानी भइ लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा जति लगानी अभाव (ग्याप) छ त्यो स्रोत बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताए। 'आवश्यक लगानी ल्याउनको लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन’ उनले भने। बाहिरबाट विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउन लगानीमा पनि ब्याजदरलगायतका विषयले धेरै विषय निर्धारण गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
