अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ : बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै, वैशाख २३ मा पेसी

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, वैशाख १२, २०८१ १९:००

काठमाडौं– पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर भएको निवेदन बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दै राखिएको छ।

बुधबारबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासमा सापकोटाको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भएकाले बहस गरेर अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै बहस सुरु भएको हो।

बुधबार चिया समय अघि सापकोटाविरुद्धको विपक्षमा बहस भएको थियो। ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, काशीराम ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी र लक्ष्मी पोखरेल लगायतले रिट निवेदन पूर्णिमाया लामाका तर्फबाट बहस गरेका थिए।

उनीहरुपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका थिए। उनीहरुपछि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सापकोटाका तर्फबाट बहस गरेका थिए। जवाफी बहस बाँकी रहेपछि सर्वोच्चले मुद्दा हेर्दा हेर्दै राखेको हो।

पछिल्लो पटक २०८० फागुन २४ गते उक्त मुद्दा पेसीमा चढेको थियो। तर, हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो। सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइ भएको हो।

उक्त मुद्दा २०७२ सालदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। २०७२ चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा रहेका छन्। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

उक्त रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

यो सापकोटाविरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। लगत्तै पूर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ।

सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए/नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५÷१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक/एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ। हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।

न्यायाधीशको प्रश्न: 'टिआरसी' ले हेर्ने कि अदालतले नै टुङ्गाउने?
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले धेरै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहँदा न्यायाधीश मल्लले तीन प्रश्न उठाएकी थिइन्। वरिष्ठ अधिवक्ता गिरी र अधिवक्ता ढुङ्गानाले बहस गरिरहँदा मल्लले पटक पटक यो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगले हेर्ने कि नियमित अदालतले भनी प्रश्न उठाएकी थिइन्।

त्यस्तै उनले यो अनुसन्धान गर्ने र सत्य तथ्य पत्ता लगाउने भनि सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता देखि संविधानसम्म आयोगहरु कल्पना गरेकाले त्यसको अधिकारमा अदालतले प्रवेश गरेको ठहर हुने कि नहुने भनी प्रश्नसमेत उठाएकी थिइन्।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न लागेको समयमा यो मुद्दामा बहस भइरहेको हो। सोही मुद्दामा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि बहस गर्दै उक्त प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

उनले सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको र त्यसका लागि सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति समेत गठन गरेको भन्दै यसको अनुसन्धान पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुले नै गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिरक्षा बहस गर्दै सोही तर्क गरेका थिए।

सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को पेसी बैशाख २३ गतेलाई तोकेको छ। उक्त दिन जवाफी बहस सुनेर फैसला सुनाउने छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चीनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङबीच भेटवार्ता

बढ्दो तनाव पछि भारत र पाकिस्तानको शेयर बजारमा भारी मात्रामा गिरावट

बजाज ग्रान्ड एक्सचेन्ज मेलाः नागरिकता मात्रैले बाइक पाइने