काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय प्रणालीमा रहेको अभास हुनेगरी ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको प्रि–बजेट छलफलमा अर्थविद्हरुले मुलुक संघीय प्रणालीमा छ भन्ने आधारबाट बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए।
अर्थविद्हरुले केन्द्रीयतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याउने गरेको आरोप लगाए। उनीहरुले सरकारले योजना आयोगले बनाएर दिएको योजनाका आधारमा प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्नेगरी आउन नहुने बताए।
बैठकमा अर्थविद् डा अच्युत वाग्लले सरकारले मुलुक संघीय प्रणालीमा छौं भन्ने आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिए। उनले योजना आयोगले बनाएका योजना दिएर प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्न नसक्ने बताए।
उनले सरकारले बनाउने घोषणापत्र,आवधिक योजना,सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, बजेट र नीतिहरुको तादात्म वा एकले अर्कोलाई परिपुरण गर्ने काम नभएको दाबी गरे। उनले पूर्वाधार विकास,सामाजिक विकास,आर्थिक विकास,वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन एक अर्काका विरोधाभास पूर्ण अवधारणाहरु जस्तो देखिएको बताए।
डा वाग्लले आर्थिक वृद्धि र विकास भर्सेस वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको पहिलो सौद्धान्तिक अवधारणा वा राष्ट्रिय नीति बजेटभन्दा फराकिलो ढङ्गले आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले मुलुक राजश्व संकलनको ठूलो जोखिममा परिसकेको उल्लेख गरे। चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनभन्दा २ अर्ब बढी खर्च भएको बताउँदै उनले मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना अनुसार वातावरणमैत्री बनाउने नीति लिए पाँच वर्षमा राजश्व शून्यउन्मुख हुने दाबी गरे।
प्राडा गोविन्द नेपालले खुला सिमानामा हुने चुहावट सरकारले रोक्न सके मात्रै राजश्व संकलनमा सुधार हुने बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा हुने राजश्व चुहावट रोक्नको लागि राज्य निर्मम हुन जरुरी रहेको बताउँदै सरकारले बजेट मार्फत भ्याट (कर)छुट दिने कुराहरु गर्न नहुने उल्लेख गरे।
अर्थविद् नेपालले राजश्व संकलन गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए। उनले सरकारलाई ऋणको दायित्व तिर्न समस्या भएको बताउँदै सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा बजेटको आकार बढ्दै जाने देखिएको उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
