काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय सरकारमा पठाउने समानीकरण अनुदान रकममा कटौती नगरिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटको तयारीका बारेमा छलफल गर्दै यस्तो प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका गाविस महासंघका कार्यकारी निर्देशन राजेन्द्र प्याकुरेलले बताए।
कार्यविस्तृतकरण परिमार्जन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। यसअघि राष्ट्रिय समन्वयन समितिको पहिलो बैठकले यो समिति गठन गरेको थियो। ९ महिनापछि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। यो समिति प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो किस्ता रकममा कटौती गरिएको रकम पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए। मुख्यसचिव, अर्थ सचिवसँगै भएको भेटमा समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कार्यले परिणाम राम्रो आउँदैन भन्ने बुझिएकोले नकटाउने र नघटाउने विषयमा गम्भीर रहेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन नेपाल फर्किए लगत्तै प्रकृया अगाडि बढाउन प्रनमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।
कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रमको अवसरमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले यस विषयमा प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।