काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरुले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उनले सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताए। अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताए।
सामुहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने उनको भनाइ थियो। उनले जनताको तिव्र विकासको चाहाना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले सांसदहरुले उठाएका विषय प्रति सरकार संवेदनशिल रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादन देखी उपभोग सम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको सिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिने बताए।
उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रुपमा रहेको राजश्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता,वैदेशिक नविन स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरे।
उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गर्नेमा जोड दिए। उनले पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समाधान गर्न नीति कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री पुनले निर्माणधीन पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र अधुरा आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरु सुरु गरिने बताए। उनले सहुलियतयुक्त हरित वित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिने पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।