काठमाडौं- अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता गठबन्धन टुटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्री हटाउन चाहेको तर काँग्रेसले सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले सत्तागठबन्धन नै परिवर्तन गरेका छन्।
नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र),राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नयाँ गठबन्धन बनेको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन नियुक्ति भइ कार्यभार सम्हालीसकेका छन्। आगामी दिनमा उनले नेपालको गर्दै गइरहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कस्तो रणनीतिक योजना बनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र भने यतिबेला शिथिल छ। एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर सम्हालेका डा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्दै आएका थिए। ११ महिना अर्थमन्त्रालय सम्हालेका डा. महत सत्ताबाट नै हट्नु परेको छ। ११ महिना देशको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हाले पनि अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा पुर्याएर बाहिरिएका छन्। उनी अर्थमन्त्रीको भुमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो। तर अपेक्षा अनुसारको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सकेनन्। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशा दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा असफल बने।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। तर आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समिक्षामा गरी २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएका थिए। बजेट ल्याएको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ। वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्याहरु छन्। अर्थतन्त्रलाई सबलिकरण गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रीले काम गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन्। अर्थतन्त्रका जानकारहरुले चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सबलिकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिने बताएका छन्। अर्थमन्त्री पुनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट निर्माणको चटारो परेको छ। अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । गठबन्धन सरकारको प्रभाव र सन्तुलनको चुनौति पनि अर्थमन्त्रीलाई छ।
तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्रमा चुनौति रहेको स्वीकार गरे। उनले चुनौति भएपनि चुनौतिको समाधान गर्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सबैलाई विश्वासमा लिएर समाधान गर्ने बताए। अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले लिएको नीतिमा सघाउ पुग्ने गरी अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए। उनले सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्न तयार रहेको भन्दै कोही पनि नआत्तिन आग्रह गरे। उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छन् भन्नेकुरामा आफू जानकार रहेको भन्दै सबैसँगको सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ टिमको सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने बताए।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौति रहेको बताए। उनले स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको मुलुकसँग सिमित स्रोत भएपनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो रहेको बताए। उनले सिमित स्रोतमा सरकारको महत्वाकांक्षालाई अर्थमन्त्रीले समेट्नुपर्ने चुनौति देखिएको बताए। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले देशको अर्थ–व्यवस्थालाइ सही दिशा दिनका लािग पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले राजश्व परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौति रहेको बताए। उनले अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने चुनौति रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताए। उनले पछिल्लो समय दैनिक ३ हजार बढी विदेशी जाने युवाहरुलाई रोक्नुपर्ने चुनौति पनि रहेको बताए।
अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले आर्थिक शिथिलता र कुशासनका केही श्रृङ्खलाहरूबाट समाजमा नैराश्य व्याप्त भएकाले त्यसलाई डेलिभरीको गति दिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्र र समाजले अपेक्षा गरेको आर्थिक सुधारको रफ्तारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौति अर्थमन्त्री माथि रहेको बताए। उनले सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजश्वमा दबाब रहेकाले राजश्व संकलनमा चुनौती रहेको बताए। उनले मुलुकभित्र आन्तरिक मागलाई वृद्धि गर्ने आत्मवल बढाउनु पर्ने चुनौति रहेको बताए। उनले युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो चुनौति रहेको बताए। उनले मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न आवश्यक देखिएको बताए। उनले अर्थमन्त्रीलाई अवसर र चुनौति दुवै भएको भन्दै दुवैलाई संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौतिका चाङ रहेको बताइन्। उनले अर्थमन्त्रीले सबै भन्दा पहिला बजारको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौति रहेको बताइन। उनले आगामी वर्षको बजेट बनाएर निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउनुपर्ने चुनौति पनि रहेको बताइन। उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
पुनःगठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारो आएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट निर्माणको चटारो अर्थमन्त्रीलाई पर्छ।
मन्त्रालयगत रुपमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ। समस्याग्रस्त आर्थिक स्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका अर्थमन्त्री पुनलाई चुनौतीका चाङ छन्। संकटकाबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने,निजी क्षेत्रको बिग्रिएको आत्मबल फर्काउनले चुनौति समेत नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आउनेछ।
यस्ता छन् चुनौती
बजारको आत्मबल जगाउने
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार समाल्ने अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला बजारको गिर्दै गएको आत्मबल जगाउनुपर्ने चुनौति छ। नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नै अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने भएको विज्ञहरु बताउँछन्। अर्थविद् आचार्यले विगत दुई वर्षदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्र बजारको खलबलिन पुगेको आर्थिक चक्र रहेको बताए। उनले खलबलिन पुगेको अर्थतन्त्रको चक्रलाई सही दिशामा ल्याउनु महत्वपूर्ण चुनौति रहेको बताए। त्यस्तै,अर्थविद भट्टराईले पछिल्लो समय ग्रामिण अर्थतन्त्रमा नै संकट आउन थालेकाले शिथिल हुन पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौति रहेको बताए। उनले अझ पछिल्लो समय उद्योग, व्यवसायी,बैंकर्स, समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको स्थिति बनेको बताए। पूर्वअध्यक्ष राणाले उपभोग्य बजारको अभावमा चाहेर पनि उत्पादनमा जान नसकेको बताइन्। उनले लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नभएर निजी क्षेत्रले लगानीमा उच्च गिरावट रहेको बताइन। उनले सरकारले गुमेको बजारको आत्मबल नजगाई मुलुकको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताइन। यसका लागि नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले वातावरण सहज भएको सन्देश दिन आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने
नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले बजारको आत्मबल बढाए र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्याएको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ। तत्कालिन अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेन। नयाँ उद्योगमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र थप लागेको पाइदैन। त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीको लागि चुनौति छ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजी प्रर्याप्त मात्रामा भएपनि निजी क्षेत्रले लिएको अवस्था छैन। उक्त पुँजीलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने चुनौति छ। सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन। ठेकेदार, कन्ट्याक्टरले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। भुक्तानी रोकिँदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरुले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन्। यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, यता सरकारी राजश्व समेत गुम्न पुगेको छ।
खर्चमा मितव्ययिता र राजश्व संकलन
सरकारको प्रमुख चुनौति खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित रहेकोे छ। यस्तै, वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा मुस्किलले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र राजश्व उठ्न सकेको छ। यता सरकारी खर्च भने यस अवधिमा ८ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड मागी पुगिसकेको अवस्था छ। हालसम्मको आय व्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ। जसले विकास खर्च मात्र होइन सरकारको नियमित (चालु खर्च) समेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ।
बजेट कार्यान्वयन र तयारी
पुनःगठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट निर्माणको चटारोले सरकारलाई छोपेको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १८ खर्बको तोकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
