काठमाडौं– केही दिनअघिसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट अघि बढाउन सहयोग माग्दै थिए। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको नेपाली कांग्रेसका लागि पनि चासोको विषय भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई मनाउने विषयमा निरन्तर छलफलमा थिए।
गत आइतबार मात्र देउवासँगै प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी) का विषयमा छलफल गरेका थिए। उक्त छलफल सकारात्मक भएको भनिएको थियो। तर आइतबार नै समितिको बैठकमा समिकरणमा देखिएको खटपट प्रष्ट रुपमा देखियो। नेकपा एमाले संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा लचक भयो भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट धनराज गुरुङको केही असहमति देखियो।
योसँगै सत्तागठबन्धन अर्कोतिर निर्माण भयो। नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपासहितको गठबन्धन एकाएक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर ढल्कियो। प्रधानमन्त्रीले सोमबार एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय नै पार्टीबाट गराए। योसँगै नेपाली कांग्रेससँग निर्माण भएको गठबन्धन भत्कियो अनि नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो। सोमबार बेलुका नयाँ सत्ता गठबन्धनका अध्यक्षहरुबीचमा आठ बुँदे सहमति भयो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरे।
उक्त आठ बुँदे सहमतिको बुदाँ नम्बर ४ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कुरा उल्लेख गरिएको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरु सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने,’ सहमतिमा भनिएको छ। यो सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एकपटक टिआरसीलाई देखाएर सत्ता परिर्वतन गराएका छन्।
यसरी टिआरसीलाई सत्ताको एउटा कारण मानेर सत्ता परिर्वतन गरिएको पहिलो पटक होइन। यसअघि एमालेसँग दुई पटक सरकारबीचमा छोड्दा प्रचण्डले यही विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए। पटकपटक टिआरसीलाई देखाएर सत्तामा पुग्ने प्रचण्डको रणनीति भएको भनी उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।
प्रचण्डमाथि स्थायी आरोप, ‘सत्ताको भर्याङ मात्र बनाए’
२०७३ असार २८ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे। अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा प्रचण्डले संसद्मा करिब आधा घन्टा सम्बोधन गर्दै ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण र आक्षेपपूर्ण भाषण गरेका थिए। संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुको कारण खोल्दै उनले भनेका थिए, ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी आफ्ना कार्यकर्ताहरु लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।’
प्रचण्डको यही अभिव्यक्ति कृष्णबहादुर महराले पनि संसद्मा दोहोर्याएका थिए। उनीहरुको एक मात्र बुझाइ थियो, एमालेले बाहिरबाट कार्यकर्ता र सत्तामा आफूसँगै बसेर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन खोजिरहेको छ। त्यसको ठीक १० महिनापछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोही शैलीमा बालुवाटार पुगेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सझना गराए। सत्तामै रहेर विपक्षीसँग वाम गठबन्धन निर्माण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन खोजेपछि उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्झना गराएका थिए।
तर, माओवादी सत्तामै रहेर एमालेसँग वाम गठबन्धन गरी निर्वाचनमा गयो। वाम गठवन्धनले बहुमत ल्यायो। ३ वर्षसम्म नेकपाको रुपमा सरकार चल्यो। पाँच वर्षको जनादेश पाएको सरकार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नै विभाजन गराए अनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार गठन भयो। प्रचण्डले देउवाको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेससँग सात बुँदे सम्झौता समेत गरेका थिए।
९ महिना सरकारमा बस्दा उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिम्मत गरेनन्। सम्झौताको तीन नम्बर बुँदामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी विषय अटाएको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र जनसत्ताले पारित गरेका लिखतहरुका बारेमा आपसी सहमति कायम गरी समाधान गर्ने उल्लेख थियो। २०७३ असार २८ मा भएको उक्त सहमतिपछि प्रचण्ड १० महिना प्रधानमन्त्री भए। तर उनले उक्त अवधिमा एक पटक पनि द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको ऐन संशोधनमा चासो राखेनन्।
एमालेसँगको सहमतिले टुङ्गिन्छ टिआरसी?
विगतमा एमालेसँग माओवादीले पटकपटक सत्ता साझेदारी गर्दै आएको छ। उक्त साझेदारीको समयमा कहिल्यै पनि एमालेको प्राथमिकता संक्रमणकालीन न्याय परेन। एमालेले यसलाई टुङ्गाउने भन्दा अल्झाउनेतिर काम गरिरहेको आरोप नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी सुरु गर्दै माओवादीले नै लगायो। पछिल्लो पटक एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसतिर फर्केका थिए।
यसमा पनि उनले संक्रणकालीन न्यायसमेत टुंग्याउन एमालेभन्दा कांग्रेससँग सहज हुने दाबी गरेका थिए। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसलाई सार्वजनिक बिदा दिने भनी निर्णय गर्दा एमालेका मन्त्रीहरुले क्याविनेटमै असमति राखेका थिए। जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमै खुलेर आलोचना गर्दै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक मञ्चमै माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध नभई हिंसा भएको भनी टिप्पणी गर्दै आएका थिए। फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने कार्यप्रति ओलीले संसद्मै पनि आलोचना गरेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस नभई हिंसा दिवस भएको र त्यसलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गर्नु दु:खद् भएको भनी उनले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। एमालेको उक्त धारणा हालसम्म परिर्वतन नभएकाले संक्रणकालीन न्यायका विषयमा माओवादीले चाहेकै रुपमा माफी र उन्मुक्ति दिने कार्यको साक्षी एमाले बस्ने देखिदैन।
संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईले संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया कुनै एक दलले मात्र चाहेर टुङ्गोमा नपुग्ने बताए। एमाले वा माओवादीले मात्र यसलाई टुंग्याउँछौं भने पनि यो टुङ्गोमा नपुग्ने उनको बुझाई छ। टिआरसी टुङ्गोमा पुग्न सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितहरुको सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय साथ आवश्यक हुन्छ र त्यो हुनका लागि सवै दलहरु एक ठाउँमा हुनुपर्ने यसका जानकारहरुको बुझाई छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष एवं द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका स्व. मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले अहिले चलिरहेको टिआरसी कसरी टुंग्याउनेभन्दा पनि आफू सत्तामा कसरी पुग्ने खेलमात्र भएकाले कुनै दल कसैसँग मिल्दैमा यो टुङ्गोमा पुग्ने आसा आफूहरुलाई नभएको बताए। विगतमा पनि एमाले र माओवादीको सरकारले काम गरेको देखेको र आगामी दिनमा पनि देखिने भएकाले अब चैं टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने पीडितहरुलाई कुनै आस नरहेको उनको भनाइ छ। उनले सबै दलहरु यसलाई देखाउने अनि सत्तामा पुग्ने मात्र रणनीतिमा लागेको र त्यसमा सफल पनि भइरहेको आरोप लगाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
