काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग जोडिएका दुईवटा मुद्दामा सोमबार सुनुवाइका लागि पेसीमा थिए। तर ती दुवै मुद्दाको सुनुवाइ नै नभई पेसी सरेका छन्।
गभर्नर अधिकारीको योग्यता र नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशक विरुद्ध दायर भएका मुद्दा सर्वोच्चमा छन्।
गैरकानुनी सुविधा खारेजी सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको थियो भने गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटको सुनुवाइ नै स्थगन गरिएको थियो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएपछि कम्तीमा अर्को तीन महिनाका लागि सुनुवाइ सरेको छ।
सवारी सुविधालाई लिएर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबारको पेसी तोकिएको थियो। पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले सबै पक्षलाई लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन भनेको थियो।
अधिवक्ता कुमार मगर सहितले दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिइएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा अधिवक्ता दिपकराज जोशीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सुरुमा महिनौंसम्म दर्ता नै नगरी राखिएको थियो। नेपाल लाइभले गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी रिट अलपत्र भन्ने समाचार प्रकाशन गरेपछि दर्ता भएको थियो। लगत्तै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
तर, दोस्रो सुनुवाइ विविध कारणले सर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक पेसी नै स्थगितमा प्रकाशित भएपछि अब केही महिनाका लागि सुनुवाइको मिति सरेको छ।
सरकारले अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको भए पनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ। तर गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐन बमोजिमको नभएको जिकिर गर्दै तत्काल पदबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
