काठमाडौं– नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले कानुन निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन गर्न आफूहरुको भूमिका हुने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा शपथग्रहण गरेसँगै नवनिर्वाचित सदस्यहरुले संविधानको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन आफूहरुको भूमिका हुने बताएका हुन्।
उनीहरुले संघीयताको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको समस्या समाधानका लागि पनि आफूहरुको भूमिका हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कानुनहरु नबनेका कारण संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गुनासो आएको भन्दै आफ्नो ध्यान यसैमा बढी केन्द्रित हुने बताए।
उनले भने, ‘संविधानको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्नुपर्छ। मुख्य कुरा त प्रतिनिधि सभाबाटै आउने हो बिलहरु, सरकारले ल्याउने हो। त्यसलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो। संघीयता कार्यान्वयन गरेन, संविधानको उपलब्धि सकिन लाग्यो भनि जति गुनासो छ, संविधानसँग जोडिएका कानुनहरु नबनेका कारणले र नीतिहरु नबनेका कारणले हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा मेरो बढी ध्यान जान्छ।’
यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले राष्ट्र र जनताको पक्षमा विधि, विधान बनाउन भूमिका खेल्ने बताए। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा दुईवटै सदन र सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो भूमिका विधि, विधान, जनताको पक्षमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा पार्टी नभनिकन यो गरिमामय सभाले सहि कुरालाई समर्थन गर्ने, गलत कुरामा छलफल गरी विचार, विमर्श गरी दुईवटै सदन र सरकारसँग समन्वय गरेर जाने कुरा हाम्रो जिम्मेवारी हो।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य मनरुपा शर्माले राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई उपलब्धिमुलक र गरिमामय बनाउन आफ्नो भूमिका हुने बताइन्। उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरु टुंग्याउनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई उपलब्धिमुलक, गरिमामय बनाउने छु। शान्ति प्रक्रियाका कामहरु धेरै छन् टुंग्याउन, त्यसको निम्ति पनि मैले भूमिका खेल्नेछु। जुन वर्ग र ठाउँबाट म उपस्थित भएँ। त्यसको निम्ति म सदा–सदा निष्पक्ष तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछु। र ति आवाजहरु उठाउनेछु।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि आफ्नो भूमिका हुने बताए। उनले तिनै तहको सरकारलाई व्यवस्थापनका लागि नीति, निर्माणको तहबाट भुमिका खेल्नुपर्नेमा आफ्नो जोड हुने बताए।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समस्याहरु, उहाँहरुले पाउने अधिकारहरु जुन संविधानले उल्लेखित गरेका अधिकार, संघीय कानुनहरु बनेका छैनन्। निजामती कर्मचारी ऐन बनेको छैन। प्रहरीको ऐन बनेको छैन। स्थानीय सरकार राम्रो चल्न सकेको छैन। त्यसलाई व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। र त्यसतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ। संविधानलाई व्यवस्थित गर्न केही अप्ठ्याराहरु छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
