काडमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुका बीचमा रहेका असहमतिका चार बुँदाहरुमध्ये दुईवटा बुँदामा सहमति जुटेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरुका बीचमा चारवटा बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो।
सोही प्रतिवेदनसहितको छलफल गर्न आइतबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले दुईवटा बुँदामा सहमति जुटाएको हो। विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको– स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक(आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमि भएको थिएन। त्यसैगरी मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको अवस्था थियो।
आइतबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सरकारको तर्फबाट विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। सो मस्यौदामाथि सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेसँगै दुईवटा बुँदामा सहमति जुटेको मन्त्री गुरुङले बताए।
सहमतिअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जर्बजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रुर यातनालाई बुझाइने भएको छ। पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरालाई पनि टुंग्याइएको छ।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई समान रुपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। बैठकले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा भने निस्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनः छलफल हुने भएको छ। मन्त्री गुरुङले सो विषयहरुमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापति समक्ष समय माग गरेपछि आइतवारको बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन।
मन्त्रीले समय माग गरेसँगै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले सो विधेयक सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने जानकारी गराइन्। उनले सोही दिन उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने पनि जानकारी दिइन्। समितिको आगामी बैठक सूचना जारी गरेर बोलाइने समिति सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
