काठमाडौं- बुधबार माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक समापन हुने बेलामा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एउटा पत्र थमाए। त्यो उनको अहसमति पत्र थियो। स्थायी समितिका कतिपय निर्णयलाई लिएर उनले असहमति पत्र दिएको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग पनि बताए। खासगरी विधान अधिवेशनमा आफू लगायतका नेताले राखेको धारणालाई आधार बनाएर निर्णय लिइएकोमा उनको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो।
'निर्णयहरू पार्टी निर्माणलाई उद्देश्यमा राखेर भएन, विधान अधिवेशनको ह्याङओभरलाई लिएर भयो,’ उनले भनेका थिए, 'विधान अधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने म लगायतका अलिकति कार्यविभाजनबाट जिम्मेवारीविहीन बनाइएको अवस्था र सुदूरपश्चिममा स्थायी समिति सदस्य हुँदाहुँदै केन्द्रीय सदस्यलाई सहइन्चार्ज बनाइएका लगायतका मुद्दाहरूमा मैले अहसमति राखेको छ।'
उनको बुझाएको पत्रमा पनि ठाउँठाउँमा 'असहमतिका साथ आफ्नो मत राख्छु', 'असहमति जाहेर गर्दछु', 'आपत्ति प्रकट गर्दछु' जस्ता वाक्यांश प्रयोग गरिएका छन्। उनले असहमति पत्रमा प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल र बुहारी बिना मगरलाई अवसर दिइने तर अन्य कर्मशील कमरेडहरूलाई पार्टीबाट धकेल्ने शैली देखाउन थालिएको आशय व्यक्त गरेका छन्।
शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिना मगरलाई सह इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कामरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैंमा गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्। 'खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रुपबाट विस्थापित र अपमानित गर्ने कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछु,’ सार्वजनिक भएको शर्माको असहमतिपत्रमा भनिएको छ। भट्टलाई हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज र सोही प्रदेशको संसदीय दलको नेताबाट मुक्त गरिएको छ।
त्यसो त शर्मा पार्टीको आन्तरिक बैठक तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा यदाकदा प्रचण्डप्रति असहमति व्यक्त गरिरहने नेता हुन्। तर प्रचण्डले अपनाइरहेको नातावादको विरोधमा पार्टीको उपल्लो तहबाट व्यक्त भएको र सार्वजनिक बहस समेत हुन नपाएको वर्षौं बितिसकेको थियो।
बुधबार नै पार्टीका अर्का अनुभवी नेता खगराज भट्टले पनि स्थायी समितिको निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन्। भट्टले पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र नै पठाएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। 'प्रथम विधान अधिवेशनको दिशा र निर्देशलाई लत्याउँदै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौँ कार्यकर्ता र लाखौं जनसमुदायको आशा र भरोसा माथि बज्रपात गर्दै स्थायी समितिको बैठकबाट गरिएको संगठनात्मक र संसदीय कार्यविभाजन सम्बन्धमा गम्भीर आपत्ति र असहमति व्यक्त गर्दछु,’ भट्टले भनेका छन्।
उनले प्रचण्डलाई चार वटा प्रश्न पनि सोधेका छन्- स्थायी समिति बैठकबाट जुन निर्णय भयो। यसले सुदूरपश्चिममा पार्टी भित्र देखापरेको अराजकतालाई निरुत्साहित गर्छ वा प्रोत्साहन गर्छ? यो निर्णयले पार्टीलाई नै जीवन ठान्ने इमान्दार कार्यकर्तालाई उत्साहित गर्छ वा निराशतामा धकेल्छ? पार्टी संस्थागत निर्णयबाट सञ्चालन हुन्छ वा अमुक व्यक्तिको चाहनाबाट सञ्चालन हुन्छ? अराजकतालाई दण्डित गर्नुपर्ने अवस्थामा झन् प्रश्रय गर्ने कदमले पार्टीमा दण्डहिनताले कस्तो रुप लिन्छ?
उनले स्थायी कमिटीको निर्णयले आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनलाई समाप्त गर्ने निर्णयको रुपमा लिएको बुझेको पत्रमा लेखेका छन्। 'स्थायी समितिको निर्णयबाट मेरो ३४ वर्षको राजनीतिक र संगठनात्मक जीवनलाई समाप्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत राजनीतिक आत्महत्याको दिशामा धकेल्ने कदमको प्रतिवाद गर्दै आगामी दिनमा सुदूरपश्चिमका हजारौं नेता, कार्यकर्ता र लाखौँ जनसमुदायको सल्लाह बमोजिम अगाडि बढ्ने जानकारी गराउँदछु', उनले भनेका छन्।
अब यी दुई नेताको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन्। त्यसका ऐतिहासिक कारण छन्। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्न थालेको साढे तीन दशक भइसक्यो। यसबीचमा उनीसँग कैयौं नेताहरूले मत जुधाए, ती सबै पाखा लाग्दै गए। जनयुद्ध सुरु हुनुअघि, जनयुद्धका क्रममा र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेताहरू पाखा लागेका कैयौं सन्दर्भ छन्।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मोहन वैद्य किरण र डा बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूको बहिर्गमनपछि आम रुपमै भाष्य स्थापित छ- जसले प्रचण्डसँग लड्न खोज्यो, त्यसको बहिर्गमन निश्चित छ।
हुन पनि पार्टी भित्र प्रचण्डको एकछत्रमाथि प्रश्न गर्न खोज्नेहरू क्रमश: बाहिरिँदै गएका छन्। परिणामतः समग्र माओवादी प्रचण्डको परिवार र प्रचण्डको प्रशंसा गर्नेहरूको समूहमा खुम्चिँदै गएको छ। पार्टी नै समग्रमा प्रचण्डको प्राइभेट कम्पनी जस्तो भइसकेको भनेर विश्लेषकहरूबाट कटाक्ष हुने गरेको छ।
वर्षौंसम्म प्रचण्डले पार्टीलाई पार्टीभित्रबाट प्रश्नरहित ढंगले चलाउँदै आएका थिए। कसैले पनि उनको मनोमानीलाई चुनौती दिने आँट गरेका थिएनन्। तर बुधबार प्रचण्डकै भाषामा 'निरन्तरतामा क्रमभंगता' भएको छ। उपमहासचिव शर्मा र भट्टको पत्रले शान्त तलाउमा फालिएको ढुंगाको काम गरेको छ।
शर्मा र भट्टलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुमा उनीहरूले प्रचण्डको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै जानु नै कारण हो। त्यसलाई संकेत गर्दै शर्माले पत्रमा भनेका छन्, 'मैले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रुपमा लिएको छु। तर यस भित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरु, छलफल र हलले पदाधिकारी समेत अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी र पार्टी नामबारे पछि गरौंला भन्दै टारिएको अवस्था जगजाहेर छ। उपर्युक्त मतप्रति सकरात्मक रहेकाहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुले के मनसाय रहेको छ भने स्पस्ट हुन्छ।'
विगतका कैयौं घटनाक्रमबाट बुझ्न सकिन्छ, शर्मा र भट्टलाई थप किनाराकृत गर्ने प्रयास हुनेछ। यद्यपि, उनीहरूको प्रयत्नले पार्टीभित्र लोकतन्त्रको खोजी गरेको छ। शर्मालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषक मुमाराम खनाल ट्विटरमा लेख्छन्, 'सरकारी मुख्य मन्त्रालयको जिम्मा लिँदा जतिसुकै विवादित किन नहोउन्, माओवादीजस्तो एकमना र प्रचण्डको निजी कम्पनी विरुद्ध स्थायी कमीटी सदस्य जनार्दन शर्माको विरोध जायज र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको पक्षमा छ। दोश्रो पुस्ताबाट उनले पार्टीको नेतृत्व लिने हिम्मत गरुन्। उनको पक्षमा धेरै हुनेछन्।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
