काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय विरुद्धको रिटमा अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिए पनि इजलास गठन नहुँदा सुनुवाइ हुन सकेन।
प्रधानन्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको पेसी तीन महिना अघिदेखि तोकिएको थियो। आज सुनुवाइ नभएपछि यो मुद्दा अर्को वर्ष मात्र हुनेछ। यो विवाद संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको समय रहँदासम्म किनारा नहुने देखिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियार सहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए। उक्त नियुक्ति विरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैँ सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त नियुक्ति विरुद्ध २०७७ पुस १ गते र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। उक्त रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए।
संसद् विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरु दायर भएका थिए। संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्ति विरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटा सहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए।
ती रिटहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवैतर्फका लिखित जवाफ समेत पेस भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालत आफैंले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो। तर ३ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास कहिले नबस्ने हुँदै आएको छ भने कहिले पेसी नै नतोकिने हुँदै आएको छ।
यो मुद्दामा यसअघि अन्तिम पटक २०७९ भदौ २७ गते पेसी तोकिएको थियो। उक्त दिन हेर्न नभ्याउने भएपछि अर्को पेसी तोकिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।