काठमाडौं- मुलुकमा बढ्दो शहरीकरणसँगै काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिरी जिल्लाहरुमा समेत फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौति बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती फोहोरमैलाको व्यवस्थापन बन्न थालेको छ। गाउँपालिकादेखि नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुमा प्रमुख चुनौति के हो भन्यो भने गाउँपालिका प्रमुखदेखि महानगरका प्रमुखको पहिलो जवाफ ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन’ भन्ने सुनिन्छ।
यसरी हेर्दा देशभरका सबै स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन पहिलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। स्थानीय तहहरुको सबैभन्दा बढी समय र बजेट समेत फोहोर व्यवस्थापनमा गइरहेको छ। तर वैज्ञानिक र दीर्घकालीन भने भएको देखिँदैन।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा भयावह समस्या छ। काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका र महानगरपालिकाका मेयरहरुको प्रमुख प्राथमिकता र योजना नै फोहोर व्यवस्थापन रहेको छ। तर पनि समय–समयमा फोहोरको समस्या विकराल बन्ने गर्दछ। मुख्य त काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ।
काठमाडौं महानगर लगायत उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुले मात्रै नभएर संघीय सरकारले पनि साथ दिनुपर्ने उपत्यकाका स्थानीय तहहरुको माग छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहहरु आफैँले गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर काठमाडौं उपत्यकाको वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको लागि बजेट र अन्य पूर्वाधार छैन।
सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सहभागिता गराउन नसक्दा अहिलेको विकराल अवस्था आएको देखिन्छ। सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन निजी साझेदारीमा जाने तयारी गरे पनि १५ वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको छैन।
उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउन नसक्दा १५ वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन अलपत्र अवस्थामा छ। काठमाडौं उपत्यकाको वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गर्नेको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जानुको विकल्प नदेखिएको विज्ञहरु बताउँछन्।
‘१५ वर्षअघि सुरुवात गरिएको निजी क्षेत्रसँग विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव अघि बढेको भए अहिलेको फोहोर व्यवस्थापनको विकराल अवस्था आउने थिएन’ भन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। फोहोर व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जाने विषय अहिले काठमाडौं महानगर लगायतका लागि अवसर हुने विज्ञहरुले बताए।
१५ वर्षसम्म निजी क्षेत्रसँग साझेदारी नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन अलपत्र
पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले २०६६ सालमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रसँग विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वय नहुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गएको दाबी गरे। गजुरेलले लगानी बोर्डले फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ग्लोवल बोलपत्र आह्वान गरेर कम्पनी छनोट कार्य अघि बढाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताए।
उनले संघीय सरकारले ठूला आयोजना विकास, निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको क्षमता र साधनको परिचालन गरी नागरिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले निजी साझोदारी अवधारणा आएको बताए। उनले विश्वका विकसित देशहरुमा समेत फोहोर व्यवस्थापन मात्रै नभएर ठूला परियोजनाहरुमा निजी साझोदारी अवधारणाले सफलता पाएको उल्लेख गरे।
गजुरेलले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडलमा गर्ने भनेर नेपाल सरकारले २००९ मा सुरु गर्यो। झन्डै १५ वर्षअघि सुरु भयो। तर त्यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।’
विज्ञ गजुरेलले मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै संघीय सरकारले गरिरहेको काम स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले संघीय सरकारमा पठाउने निर्णय लगानी बोर्डमार्फत यो परियोजना अगाडि बढे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गरे।
उनले लगानी बोर्डको २०७३ वैशाख १५ गतेको बैठकले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्याकेज–१ का लागि नेपवेष्ट र प्याकेज–२ र ३ का क्लिन भ्याली कम्पनीले पेस गरेको पीपीआर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए।
उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकाको हकमा तीन प्याकेजमा बाँडिएको छ। प्याकेज एकमा काठमाडौं, प्याकेज २ र ३ मा ललितपुर र भक्तपुरलाई राखिएको छ। काठमाडौंको लागि नेपवेष्ट कम्पनी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट छनोट भइसकेको छ। ललितपुर र भक्तपुरको लागि क्लिन भ्याली कम्पनी छनोट भयो।’
उनले सरकारको ऐन नियम अनुसार प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर छनोट भएको कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता हस्ताक्षर गरेर निजी क्षेत्रलाई ल्याउने पर्ने भए पनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको बताए।
उहाँले संघीयता लागू भएसँगै संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएपनि स्थानीय तहको यस्तो खालको विज्ञता पनि नभएको स्थितिमा संघीय सरकारलाई पठाउने काम भएको बताउनु भयो। उहाँले परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुरामा भने संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा १५ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अलपत्र र विकराल बन्दै गएको दाबी गर्नुभयो।
गजुरेलले स्थानीय निकायले निजी क्षेत्रको क्षमता, लगानी प्रयोग गरी प्रुमख दायित्व फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने अवसर अहिले रहेको बताए।
उनले भने, ‘स्थानीय तहको यस्तो खालको विज्ञता पनि नभएको स्थितिमा संघीय सरकारलाई पठाउने र परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। तर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा छ। यो परियोजना लागू गर्ने स्थानीय तहले हुन्छ। स्थानीय तहले निजी क्षेत्रको क्षमता, लगानी प्रयोग गरी प्रुमख दायित्व फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने अवसर पनि हो।’
वातावरण विज्ञ अल्का सापकोटाले सरकारले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम गर्नेगरी निर्णय गर्न सक्नुपर्ने दाबी गरिन्। उनले सरकारले १५ वर्षअघि सारेको सार्वजनिक निजी-साझेदारी अवधारणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चुनौती बढ्दै गएको संकेत गरिन्।
विज्ञ सापकोटाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि छनोट गरेका कम्पनीहरुलाई काम गर्ने दिनेगरी निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्। उनले फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा गर्दा विगतदेखि त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका र पछिल्लो समय सामाजिक रुपमा उठेका मुद्दाहरुलाई सोचेर निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सापकोटाले अझै सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निजी साझेदारीमा गर्ने निर्णय नगरे थप विकराल अवस्था आउने जिकिर गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा काम गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। विगतदेखि काम गरिरहेका र सामाजिक मुद्दाहरुका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। यस्तो कुराहरु नसोची काम गर्छु भन्दा सम्भव छैन। अहिलेसम्म भएको विषयलाई पनि निर्णय गर्न सरकारले सक्नुपर्छ। अझै चार वर्ष निर्णय नहुँदा पाउनुपर्ने कम्पनीको समय र पैसा दुवै खर्च भएको छ। त्यसले झन् विकराल रुप लिन सक्छ।’
सापकोटाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी साझेदारीलाई दिएर सरकार चुप लागेर बस्नेभन्दा पनि नियमन र अनुगमन गरी प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले निजी साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनमा जाँदा स्थानीय तह, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको काम स्पष्ट रुपमा छुट्याएर सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘सानो–सानो क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा धेरै फरक छ। एउटै निर्णय, टेक्नोलोजी, प्रशोधन केन्द्रले काम गर्दैन। निजी साझेदारीमा जाँदा स्थानीय तह र संघीय सरकारको काम के हो भन्ने कुरा छुट्टिनुपर्छ। अहिले त्यस्तो छैन। बञ्चरेडाँडामा कसले व्यवस्थापन गर्ने हो। निजी क्षेत्रले लैजान्छ भने शुल्क कसरी राख्ने हो। यस्ता विषयमा सम्झौतामा नै स्पष्ट बनाएर फोहोर व्यवस्थापन निजी साझेदारी मोडलमा गर्न आवश्यक छ।’
- न्युज एजेन्सी नेपाल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
