काठमाडौं– ग्लोबल फण्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) सेभ द चिल्ड्रेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ।
सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म) को १३०औं बैठकले ग्लोबल फण्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेको हो।
एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम संचालन गर्न सिसिएमा मार्फत ग्लोबल फण्डले यस अघिनै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैर सरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो।
सिसिएमका १७ सदस्यहरुमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थातर्फ युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेका हुन्। मतदानमा ४ सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुई जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए।
२०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारीतर्फ प्रस्तावना आह्वान गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपिलाई छोटो सूचिमा समावेश गरिएको थियो। सोही सूचीलाई आधार मानेर १३०औं बैंठकले मतदानमार्फत् निर्णय गरिएको हो।
अब ग्लोबल फण्डले सिसिएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रुपमा युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गर्ने हो।
मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फण्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो। ग्लोबल फण्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्था मध्ये सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपी मध्ये एकलाई छान्नु पर्ने सर्त राखेको थियो।
विगत ९ वर्षदेखि सेभ द चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फण्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्टका रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ। सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फण्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो।
ग्लोबल फण्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ द चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफैं प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतकै अडान र चाहना अनुसार सिसिएमले निर्णय गरेको हो।
युएनडिपी संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी भएकाले उसले कर तिर्नु पर्दैन। तर सेभ द चिल्ड्रेनले भने ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाटै कर तिर्ने भएकाले युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट छानिएको सिसिएमका एक सदस्यले जानकारी दिए।
सिसिएमको अध्यक्षता स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका सचिव हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसिएमका सदस्यहरुले मतदान गरेका थिए। अब यसको विषयमा सिसिएमले छिट्टै ग्लोवल फण्डलाई जानकारी दिने छ।
त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोबल फण्डको सहयोग रासी नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने छ। स्रोतका अनुसार सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फण्ड मार्फत करिब २१ अर्ब भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ। उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ।
ग्लोबल फण्ड विभिन्न देशहरुमा एड्स, क्षयरोग र मलेरिया जस्ता रोगहरुबाट वर्तमान तथा भावी पिढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसहरुको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संयन्त्र हो।
सन् २००२ मा गठन भएको यो संस्थाले विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरुमा एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया कार्यक्रमको लागि ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्दै आइरहेको छ। ग्लोबल फण्डले हरेक देशका सरकार, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सहकार्यमा ती देशका राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ।
नेपालमा सन् २००३ देखि ग्लोबल फण्डले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सुरुका दिनमा ग्लोबल फण्डले क्षयरोगका लागि आएको रकम राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई, मलेरियाका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई र एड्सका लागि एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्राप्तिकर्ताको रुपमा कार्यन्वयन गरेको थियो।
सन् २०१५ महाभूकम्पपछि अन्तरिम अवधिका लागि ग्लोबल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेनलाई तीनवटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राप्तिकर्ताको अधिकार दिएको थियो। सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोव फण्डको अनुदानमा व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ग्लोवल फण्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले पनि सेभ द चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निश्कर्ष निकालेको थियो। अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फण्डले नेपाललाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
