काठमाडौं- न्याय परिषद्को बैठकले लामो अनुसन्धानपछि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका एक/एक न्यायाधीशलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गरेको हो। त्यस्तै परिषद्ले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सचेत गराएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो। उनीहरुमाथि लामो समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको थियो।
विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको समयमा केही न्यायाधीश कारबाहीमा परेका थिए। कार्कीकै समयदेखि न्यायाधीशहरुमाथि गम्भीर छानविन चलेको थियो। पछिल्लो समय तीन न्यायाधीशहरु थपलिया,निरौला र कोइराला छानविनमा थिए।
उनीहरुमाथि परेको उजुरी, उनीहरुले गरेका विवादित फैसला र अन्य विवरणहरुको अध्ययनपछि परिषद्ले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने र एकलाई सचेत गराउने निर्णय लिएको हो। अर्का न्यायाधीश पशुराम भट्टराई पनि छानबिनमा परेका थिए। उनले बीचमा राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाएका थिए। यसरी कारबाहीमा परेका न्यायाधीशहरुमाथि के आरोप थियो त?
तीन न्यायाधीशमध्ये उच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति पाएका नवराज थपलियाको लामो समयदेखि बिचौलियासँग संगत देखिएको थियो भने अम्बिका निरौलाले पटकपटक गलत फैसला गरी आर्थिक लाभ लिएको देखिएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला थुनामा रहेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दामा कानुन व्यवसायीसँग घुसको डिलमा संलग्न भएका थिए।
निरौला जसले अपहरणकारीलाई उन्मुक्ति दिए
अपहरणकारीलाई नै सफाइ दिएपछि रेड जोनमा परे काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला।
पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए।
बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको भन्दै फैसला गरेपछि उनी निकै विवादमा तानिएका थिए। पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उनको नागरिकतासमेत प्रहरीले जुटाएको थियो।
अपहरणकारी अमर टण्डनको समूहले २०६५ सालमा रावललाई अपहरण गरी महाराजगञ्जस्थित एउटा घरमा बन्धक बनाएको थियो। उक्त घटनमा संलग्न रही फरार भएर भारत दार्जिलिङ बस्दै आएका बुढाथोकीलाई २०७७ पुसमा सीआईबीले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो। त्यसपछि बुढाथोकीविरुद्ध अपहरणमा मुद्दा चलाइएको थियो।
उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै न्यायाधीश निरौलाले बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै नभएको र प्रहरीले दाबी गरेको अपहरणको घटनामा संलग्न भएको भन्दै उन्मुक्ति दिएका थिए। त्यसपछि विवादमा आएका उनलाई सर्वोच्च तानेर न्याय परिषद्ले छानबिन गरिरहेको थियो।
थपलिया बिचौलियासँग साँठगाँठसँगै न्यायिक विचलन
न्यायाधीश थपलिया तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा नियुक्त भएका थिए। उनले लामो समय राणाकै लागि रकम उठाउने ठेक्का नै लिएको आरोप न्यायिक वृत्तमा लाग्ने गरेको थियो।
थपलियाले उच्च र जिल्लामा सुनुवाइ हुने मुद्दामा समग्र डिल गरी राणाको नाममा पैसा उठाउने गरेको उजुरी पनि न्याय परिषद्मा परेको थियो। तर परिषद्को अध्यक्ष पनि राणा भएकाले उनीमाथि कारबाही हुने गरेको थिए। राणामाथि महाअभियोग लागेपछि थपलियामाथि परिषद्ले निरगरानी सुरु गरेको थियो।
पछिल्लो समय थपलिया उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थिए। परिषद् स्रोतका अनुसार थपलियालाई निलम्वन गरी न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ११ अनुरुप खराब आचारण र दफा २२ अनुरुप भ्रष्टाचारमा काराबाही चलाउने उपयुक्त हुने परिषद्ले ठहर गरेको छ।
निलम्वनपछि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा उच्च अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने देखिन्छ। राणा प्रधान न्यायाधीश भएका बेला विचाराधीन मुद्दाका झगडियासँग ‘सेटिङ’ गरेको उजुरीमा केही समय अघि छानविनमा तानेर अनुसन्धान थालिएको थियो।
यसअघि न्याय परिषद्ले उनीमाथि छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। श्रेष्ठ प्रतिवेदनमा टेकेर थपलियालाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै न्याय परिषद्मा काजमा राखिएको थियो।
यसैबिच थपलियालाई न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम सफाइ पेस मौका दिइएको थियो। परिषद्ले उनको कार्यक्षमता, आचरण र कर्तव्य पालनामा प्रश्न उठाउँदै सुरुमा स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि पुनः एकपल्ट सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको निगाहमा थपलिया आफू भन्दा सिनियर वकिललाई चकित पार्दै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। परिषद्मा परेको उजुरीमा थपलियाले चोलेन्द्र शमशेरका भाइ प्रभु शमशेर राणालगायत मुद्दाका पक्ष-विपक्षसँग गोप्य साँठगाँठ गरेको गम्भीर आरोप थियो।
विचाराधीन मुद्दाका झगडियासँग भेटेर ठूल्ठूलो रकम असुलेको अडियो समेत परिषद्मा पुगेको थियो। थपलिया नेपाल ल क्याम्पस स्ववियूका पूर्वसभापति हुन्। राणाले जुनियर थपलियालाई न्यायाधीश बनाउँदै सेटिङमा पैसा उठाएको आरोप नेपाल बारले आफ्नो आन्दोलनको समयमा पनि लगाएको थियो। परिषद्को कारबाहीले उक्त आरोप पुष्टि गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले २०७९ भदौ १२ गते संसद्को महाभियोग समितिलाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि छानविनका लागि बुझाएको ३४ बुँदे पत्रमा समेत थपलिया र राणाबीचको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो।
कोइराला इच्छाराज तामाङको मुद्दामा १० करोड घुसको डिलमा संलग्न
व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घुस लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रेड जोनमा परेका थिए न्यायाधीश राजकुमार कोइराला।
न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन १० करोडको डिल भएको अडियो मंगलबार राति प्रसारण गरेको छ।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको निक्षेप (बचत रकम) हिनामिना गरेको अभियोगमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङसहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच कुराकानी भएको हो।
न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा पोखरेलले कोइरालालाई १० करोड धरौटी माग गरी इच्छाराजलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्न अफर गरेको सुनिन्छ। त्यसबापत २ करोड पाउने पोखरेलले अडियोमा बताएका छन्।
यो अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका न्यायाधीश कोइरालालाई सर्वोच्च तानेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
न्यायाधीश कोइरालामाथि न्याय परिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम छानबिनका लागि न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश पौडेल र महेश शर्मा थिए। समितिले दिएको प्रतिवेदन लामो समय परिषद्मा थन्किएर बसेको थियो।
उनी प्रत्यक्ष रुपमा घुस लिन संलग्न नभएको तर कुराकानी गर्नु न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरित भएकाले सचेत गराउनुपर्ने भनि समितिले सिफारिस गरेको थियो। उनलाई एक पटकलाई सचेत मात्र गराइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
