काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आपराधीकरण गर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानुनमा उद्योगी-व्यवसायीहरुले सानो गल्ती गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानुनहरुलाई परिमार्जन गरी उद्योगी-व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
लगानी सम्मेलनमा सरकारले परिसंघलाई सह-आयोजक बनाएको भन्दै उनले लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभई स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भएको पनि बताए।
अध्यक्ष अग्रवालका सुझाव
१.सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो भनिएको छ। मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ। लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानूनहरुको संशोधन हो। त्यसमा सरकारले पहल कदमी पनि लिएको छ। मुलुकको लगानी सम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने हो। लगानी सम्बन्धि देशको कानून लगानीकर्तामैत्री हुँदैन तबसम्म लगानी आउन सक्दैन। लगानीका लागि धेरै ऐन कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ।
२. विदेशी लगानीकर्ताहरुले खोजेको दुई पक्षीय लगानी सम्झौता हो। द्विपक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धि ऐन बनाउँदैछ। त्यसलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। नेपाल सरकार र अन्य देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यसको अर्को पाटो डब्बल कर प्रणाली पनि हो। कुनैपनि कम्पनीले लगानी गर्दा दुई ठाउँमा कर तिर्न चाहँदैन। त्यसैले यी दुई वटा चिज सरकारले गर्नुपर्ने छ।
लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोज्छ। मन्त्रालयहरुमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरु परिवर्तन हुने समस्या छ। त्यस कारण नीतिगत स्थिरता जरुरी छ। सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ।
३. सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन, कानुनमा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट सानो गल्ति हुँदा पनि थुन्ने प्रावधानहरु धेरै आइरहेको छ। हामीले हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल बनाउनु पर्छ। गत वर्ष भारत सरकारले १३५ वटा कानून एकैपटक संसदमा पारित गरेर कर्पोरेट ल लाई डिक्रिमिनलाइज गरेको छ। यति एउटा स्टेप सरकारले लिने हो भने एउटा ठूलो बुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ।
४. नेपालको आम्दानी कर भन्ने हो भने कम नै छ। तर पुँजीगत लाभ करमा विवाद आइरहेको छ। नेपालको आयकर ऐनमा दोहोरोपन भएको छ। त्यसमा सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५को (क)का आधार पुँजीगत लाभकर तिर्नु परिरहेको छ। यस्ता समस्या विदेशी कम्पनीहरुले पनि भोगेको छ। यसरी धेरै कर लाग्दा विदेशी कम्पनीहरु फिर्ता जाने अवस्था छ। सरकारले यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। सरकारले एउटा चिजको कर एक पटक लिने हो पटक–पटक लिने होइन। करमा व्याख्याको समस्या छ। ऐनमा आएपनि व्यक्तिपिच्छे व्याख्या भएको हामील पाउँछौं। ऐन ल्याउँदा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ल्याउन पर्छ।
५.सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आईटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षा थप्नुपर्छ भनेका छौं। नेपालमा लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु यही हुन्। आइटीमा ठूलो सम्भावना रहेको छ। यसलाई केही मेहनत गरेर ठूलो कम्पनी ल्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ।
सरकारले प्रोजेक्ट छुट्याएर योजना बनाउने काम गरिरहेको छ। सरकारले प्रोजेक्टमा व्यापक होमवर्क पनि गरिहेको छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा सहआयोजक बनाएकाले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ। लगानीकर्तालाई ल्याएर आयोजनाहरु देखाउनुपर्यो। सरकारसँग भएको आयोजना मात्रै नभएर निजीक्षेत्रसँग भएको आयोजना पनि प्रोजेक्ट हो भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं।
- न्युज एजेन्सी नेपाल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
