गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्षको असन्तुष्टिको तीन कारण

राजनीति

किशोर दहाल आइतबार, फागुन ६, २०८० १७:१६

काठमाडौं- महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेख कतिपय विषयप्रति सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। खासगरी भविष्यका आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेसले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावलाई लिएर सो पक्षले आपत्ति जनाएको हो। तसर्थ महामन्त्री थापालाई प्रतिवेदनका यी लगायतका विषय परिमार्जन गर्न दबाब दिइएको छ।

थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘… हामी संकल्प गर्छौं कि- नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन।’

थापा पक्षले कांग्रेसप्रति आस्थावान् मतदातालाई रुखमै भोट हाल्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रस्तावको रुपमा यसलाई व्याख्या गरेको छ। संस्थापन पक्षले भने अहिले गठबन्धनका दलहरूबीच रहेको विश्वासको वातावरण बिगार्ने प्रस्तावको रुपमा अर्थ्याएको छ। त्यहीकारण पनि देउवाले थापासँग आइतबार यस विषयलाई लिएर छलफल गरेका छन्। तर महामन्त्रीको सो प्रस्ताव परिमार्जन हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी पक्षका नेताहरू बताउँछन्। प्रस्तावमै परिमार्जन भएको खण्डमा पनि कुनै न कुनै रुपमा सो विषय महासमितिमा प्रवेश गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

थापा र संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरूसँगको छुट्टाछुट्टै कुराकानीका आधारमा, गठबन्धनको विषयमा महामन्त्रीको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयप्रति संस्थापन पक्षले आपत्ति व्यक्त गर्नुमा मुख्य तीन कारण देखिन्छन्।

देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामा क्षति
सार्वजनिक भएकै विषय हो, गठबन्धनका प्रमुख तीन दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेतृत्वत्रय शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ। सहमति अनुसार अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। उनीपछि नेपाल र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन्।

महामन्त्रीको प्रस्तावले गठबन्धनका दलहरूबीच अविश्वास सिर्जना गर्ने संस्थापक्षको बुझाइ छ। कांग्रेसको गठबन्धन नगर्ने निर्णय लियो भने माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेससँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने र एमालेसँग मिल्ने सो पक्षको अनुमान छ। त्यसो भयो भने प्रचण्डलाई गठबन्धन फेर्नुपर्ने कारण पनि प्राप्त हुने र देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि टर्ने हुनसक्छ। प्रचण्डले व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रमा राखेर सहजै गठबन्धन परिवर्तन गर्ने विगतका घटनाक्रम भएकाले कांग्रेसले बहाना दिन नहुने तर्क संस्थापन पक्षको छ।

महासमितिमा जे पनि हुन सक्छ!
चुनावी गठबन्धनप्रति कांग्रेसको ठूलो पंक्ति सहमत छैन। चुनावी गठबन्धनले गर्दा पार्टीका कैयौं नेताहरूको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना मात्रै टरेको छैन, कांग्रेसप्रति आस्थावान् कैयौं नेताहरूले पार्टीको चुनाव चिह्न रुखमा समेत मतदान गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले चुनावका बेलामा ‘रुखमै भोट हाल्न पाउनुपर्ने’ माग कांग्रेसभित्र उठेको थियो। कतिपयले विद्रोह समेत गरेका थिए र कारबाही भोगेका थिए। त्यस्तो कारबाहीप्रति 'रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्दा कारबाहीमा परियो' भन्ने जस्तो भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त भएका थिए। त्यसैले महासमिति बैठकमा सहभागीहरूको ठूलो पंक्ति गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा उभिन्छन् भन्ने बुझाइमा थापा र संस्थापन पक्ष छन्।

गठबन्धनकै कारण अवसर गुमाएका नेताहरू सो पक्षमा पनि छन्। केही गरी थापाको प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पुगेमा र त्यसबारे छलफल हुने स्थिति बनेमा देउवा पक्षकै नेता तथा कार्यकर्ताले थापाको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सक्ने आशंका संथापन पक्षलाई छ। त्यस्तो भयो भने देउवा पक्ष दबाबमा पर्नेछ। त्यसैले थापाको प्रस्तावलाई महासमितिमा पुग्न नै रोक्ने कसरतमा सो समूह लागेको थापा पक्षको बुझाइ छ। अर्कोतिर, थापाको प्रस्तावलाई रोक्न संस्थापन पक्षले गरिरहेको मेहनत प्रतिष्ठाको विषय समेत बनेको छ। त्यसकारण पनि उनीहरू प्रस्ताव परिमार्जन गर्न चाहन्छन्।

देउवा निकटका नेताहरूको डर!
जनता र कांग्रेस पंक्तिमाझ लोकप्रिय नभए पनि, सभापति देउवा निकट रहेर निरन्तर लाभ पाइरहने समूह पनि उल्लेखनीय छ, कांग्रेसभित्र। त्यस्ता नेतालाई गठबन्धनले झन् सहज बनाइरहेको छ। अहिलेको गठबन्धन कायमै रहेमा केही समयपछि नै देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र थप अवसर पाइने उनीहरूले देखेका छन्। त्यसैले गठबन्धनको निरन्तरतामा कुनै गडबडी आउने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्।

त्यस्तै, देउवा समूहमा रहेका केही प्रभावशाली नेताहरूको अन्तिम चुनावी प्रतिस्पर्धा नै आगामी निर्वाचन हुने देखिन्छ। गठबन्धन रहिरहेमा र माओवादी केन्द्रसँग विश्वासको सम्बन्ध रहिरहेमा आगामी निर्वाचन पनि सहजै जित्न सकिने र त्यसपछिका पाँच वर्ष सकेसम्म लाभ लिएर राजनीतिक रुपमा सहज बहिर्गमन गर्न सकिने उनीहरुको आकलन हुनसक्छ। त्यसैले पनि उनीहरू अहिले मात्रै होइन, पछि पनि गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने चाहन्छन्। थापा पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीगत हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितको पूर्वआकलन गरेर संस्थापन पक्षका नेताहरूले महामन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन्।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।