काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरुको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गरिएको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले जेठ १५ गते सरकारले पेस गर्ने बजेटको प्राथमकिता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरुले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गरिएको बताए।
उनले बजेट पेस हुनुभन्दा सात दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई तीन महिनाअघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे। उनले उक्त संशोधन हुँदा सांसदहरुले संसदमा पेस हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा एक महिनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।
सांसदहरुले एक महिनासम्म उठाएमा माग सुझावलाई बजेट र नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसद्मा छलफल गर्न सांसदहरुलाई प्राप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा विरोध गर्नु राम्रो नभएको बताए। उक्त विधेयक अस्वीकृतको लागि सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भइ उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
