नेपालमा केही हुँदैन भनेर निराशा बाँड्न छाडौंः उपमहासचिव पुन

राजनीति

नेपाल लाइभ शनिबार, फागुन ५, २०८० १८:०९

पोखरा– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मुलुकको नेतृत्व गर्छु भन्ने राजीतिक दल र नेतृत्वले जनतामा निराशा बाँड्न छाड्नुपर्ने बताएका छन्।

पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ११औं संस्करणको तेश्रो दिन शनिबार अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ शीर्षक सेसनमा बोल्दै पुनले मुलुकमा केही हुँदैन भनेर निराशा फैलाउन खोजिएको बताएका हुन्।

गतवर्ष मात्र नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको मोडलमा संकटमा जाने आधारहीन हल्ला चलाइएको भन्दै पुनले वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा ४ महिनाका लागि मात्र वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती रहेकामा हाल १२ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती रहेको बताए।

‘विकासको गति पुगेको छैन। सरकारले गति बढाउनुपर्छ। तर, केही भएको छैन भन्ने सत्य होइन। निराशाको हल्ला खल्ला धेरै सही छैन। तथ्यांक र आंकडामा हेर्नुपर्छ। एक वर्षअघि ४ महिनाका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिती थियो। अहिले १२ महिनाका लागि पुग्ने छ।’

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) का सम्पादक किरण नेपालले सहजीकरण गरेको सत्रमा पुनले सरकारले क्रिप्टो करेन्सी, विट क्वाइन र हुण्डी नियन्त्रण गरेका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको चर्चा गरे।

रेमिट्यान्स बढेका कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढेको भन्दै तर्क सही नभएको भन्दै उनले अघिल्ला वर्षहरुमा पनि रेमिट्यान्स आउने गरेको स्मरण गरे। पुनले तथ्यांकलाई सही ढंगले भन्नुपर्नेमा आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा भ्रम परेको बताए।

देशभर १ लाख किमी सडक निर्माण भएको, विद्युत् र सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढेको, महंगी नियन्त्रणमा आएको जस्ता सकारात्मक उपलब्धिको चर्चा नै नहुने गरेको बताए। भारत र चीन ठूलो जनसंख्या भएका मुलुक छिमेकमै रहेको र लाखौं संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।

पोखरा क्षेत्रीय तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी उनले दिए। पुनले ठूला सहकारीले उत्पादन र वितरणको काम नगरी बैंकहरुले जसरी ऋण प्रवाह गरेका कारण हालको विचलन देखिएको उल्लेख गरे। तीन खम्बे नीतिमध्ये सहकारी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि बैंकहरुले गर्ने काम सहकारीले गर्दा विचलन देखिएको जनाए।

सहकारीको नियमन कमजोर भएका कारण अब ठूला बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको पुनले बताए।

विभिन्न सहकारीमा भएको ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) सहित सरकारी निकायले छानबिन गरिरहेको भन्दै सहकारी ठगीमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

टी-२० महिला अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज : नेपाल लगातार चौथो खेलमा पराजित

ग्लोबल आइएमई बैंक र इन्फोडेभलपर्सबीच बैंकमा बजेट ३६० सफ्टवेयर प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता

दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकममा पनि गिरावट