काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रथम विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफलबाट सुझाव सङ्कलन सकिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही फागुन १ गते प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि समूहहरुबाट बिहीबार सात टोलीबाट सुझाव प्रस्तुत भएको हो।
सुझावका क्रममा समान पदमा दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा नेता-कार्यकर्ताहरुले जोड दिएका छन्। माओवादी केन्द्रको स्थापनादेखि नै अध्यक्ष रहेको प्रचण्डका अगाडि उभिएर नेता युवराज दुलालले भने, 'समान पदमा २ कार्यकाल मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हाम्रो समूहको जोड रहेको छ।'
यसैगरी दुलालको समूहमा चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने, जनवादी केन्द्रीयता मात्रै राख्नु राम्रो हुने तथा विचारको स्वतन्त्रता र कामकार्बाहीमा एकरूपतामा राखौँ भन्ने सुझाव प्रस्तुत रहेको उनले बताए।
मङ्गलबारदेखि काठमाडौँको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको थियो । बुधबार १३ समूहबाट मस्यौदा विधानमाथि सुझाव प्रस्तुत भइसकेको थियो ।
विधानमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै कमला नहर्कीले पार्टीलाई श्रम र उत्पादनमा सहभागी गराउने, रूपान्तरणको नयाँ अभियान थालनी गनुपर्ने र समावेशी क्लष्टरबाट खसआर्यलाई हटाउने लगायतका सुझाव आएको बताइन्।
यस्तै प्रेम बयकले विधानको प्रस्तावना छोटो हुनुपर्ने एवं जनउत्तरदायी पार्टी बनाउनेगरी पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे। उनले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छोटो हुनुपर्ने र मानार्थ सदस्य थप्नुपर्ने बताए।
अर्का समूहका राजकाजी गुरूङले विधानको भाषा उत्कृष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधान पालना गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता स्पष्ट आउनुपर्ने सुझाव पेस गरे। उनले थपे, 'जनप्रतिनिधि चयन गर्दा पार्टी कमिटीबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ।'
पार्टीलाई प्रवलीकरण हो वा पुनर्निर्माण गर्ने हो यसलाई स्पष्ट पार्न रामदीप आचार्यले जोड दिए। उनले निर्वाचनका लागि ठूला लेयरहरू हटाउनुपर्ने बताए।
कृष्णध्वज खड्काले पार्टीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था र केन्द्रीय समितिको विधान परिवर्तन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे। आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विषयगत दक्षता भएकालाई समेटेर संगठित गर्नुपर्ने व्यवस्था गनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यकर्ताको सूचक निर्माण गर्नुपर्ने र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो समूहको रहेको जानकारी सुमन देवकोटाले गराए। संघीयताको मर्मअनुसार विधान तयार गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विभागहरु विधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
