काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था कामयावी नहुने जनाएको बताएका छन्।
बुधवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व नै दलमा सुनिश्चित नहुने भएकाले सो सम्बन्धि बनेपनि कामयावी नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलीय प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित नभएकाले देशको भौगोलिक विशेषताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने कुरालाई आयोगले प्रस्तावको रुपमा अघि बढाएको बताए।
उनले आयोगद्वारा प्रश्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको मस्यौदामा केही त्रुटि भए राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको पनि बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको कुनैपनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले विगतमा विभिन्न शर्तको आधारमा त्यसलाई आयोग स्वीकार गरेर अघि बढेको भएपनि अब त्यस्ता राजनीतिक दललाई आयोगले दर्ता समेत नगर्ने स्पष्ट पारे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘यो राजनीतिक दलसम्बन्धि कानूनमा अपांगता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा आयो । अब अहिलेको कानूनमा कति छ भने महिला ३३ प्रतिशत छँदैछ । हामीले ३३ प्रतिशत भन्दा कम भएको कुनैपनि दल एक्सेप्ट गर्दैनौं । दर्ता गर्दैनौं, अध्यावधिक पनि गर्दैनौं । यसमा ढुक्क हुनुस् । पहिला हुन्थ्यो । शर्त राखेर पनि आउँथे । अहिले हामीले क्लियरली यो कुरा गरेका छौं । दोस्रो त्यसमा के लेखिएको छ भने देशको भौगोलिक विशेषतालाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी त्यहाँ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था मात्रै छ । त्यहाँ कुनै क्लष्टर पनि छैन । यो विषय राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिएको विषय हो । यसमा फेरि पनि छलफल गर्छौं । तर उहाँहरुको भनाई के छ भने पार्टीको कमिटीमा ल्याउन त पार्टीको सदस्य हुुनुपर्छ । अब सदस्य नै कोही हुन्छ कि हुँदैन ? अनि तपाईंले कानूनमा लेखिदिएर भोलि हाम्रो बिजोग भयो भने के हुछ? कानूनमा लेखेर लैजानुभयो भने यो कानून कामयावी हुँदैन है। कुरा सुनेर मात्रै यस्ता कुरा नल्याउनुस् भनेर हामीलाई भनिन्छ।'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानून संसद र संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
