काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले बल्ल सुनुवाइ सकेको छ। एक महिनादेखिको निरन्तर सुनुवाइपछि मंगलबार सुनुवाइ सकिएको हो। २ माघमा सुरु भएको सुनुवाइ सकिएपछि सम्भवतः बुधबार फैसला आउनेछ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो। यी तीन न्यायाधीशको इजलासमा मात्रै यो मुद्दा निरन्तर २२ पटकसम्म हेर्दाहेदैमा रहेर गरिएको थियो।
एक महिना लामो समयसम्म बहस भए पनि अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको किनारा विशेष अदालतले लगाउन सकेको थिएन। यसअघि उक्त मुद्दा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा २० पटकसम्म पेसी चढिसकेको थियो।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसको दुईपछिबाट उक्त मुद्दाको पेशी चढ्न सुरु भएको थियो। २ वर्षपछि पहिलो पटक २०७८ कात्तिक २६ गते पेसी चढेको थियो।
त्यसपछि २०७८/७९ मा उक्त मुद्दाको पेसी २० पटकसम्म चढेको थियो। तर अन्तिम फैसलाका लागि निरन्तर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
यसअघि प्रतिवादी बनाइएका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको तर्फबाट बहस भएको थियो। कलाधर देउवासहितका मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयका तत्कालीन अधिकृतहरुको पक्षमा बहस भएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सूर्यप्रसाद कोइराला, नरेन्द्र गौतम, शम्भुप्रसाद पोखरेल अधिवक्ता उमाशंकर जोशीलगायतले प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गरेका थिए।
उनीहरुले बहसका क्रममा अभियोगपत्र हचुवाको भरमा र प्रयाप्त अनुसन्धान नै नभएको दाबी गरेका गरेका थिए। उनीहरुले अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै एकै व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनि दु:ख मात्र दिने नियत राखेर अभियोगपत्र पेस गरेको दाबी उनीहरुले गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएकाले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको कुनै पनि भूमिका नभएकाले अभियोग पुष्टि नै हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए। उनीहरुले अभियोगपत्रमा लगाइएका सबै अभियोग निराधार रहेको दाबीसमेत इजलासमा गरे।
उनीहरुले जग्गामा भ्रष्टाचार भएको, मोही घुसाइएको र बिचौलियाहरुसँग मिलेमतो गरेको दाबी गरिएको तर नेपाल सरकारको निर्णयमा टेकेर निर्णय गरेकाले दाबी र आधार नै नमिल्दो देखिएको दाबी उनीहरुले गरेका थिए। अभियोगपत्रमा गहन अनुसन्धान गरी कसले कुन अभियोग गरेको हो भनी दाबी गर्नुपर्नेमा समग्रमा आरोप लगाएकोले तथ्यसँगत नभएको दाबी उनीहरुले गरेका छन्।
उनीहरुले अभियोगको कुनै पनि माग पुष्टि गर्ने आधार, प्रमाण र तथ्य पेस नभएकाले खारेज गरी आफ्ना प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरिसकेका छन्।
उक्त मुद्दामा धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरुविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको र उनीहरुले धेरै जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसका लागि वकालतनामा भराएकाले लामो समयसम्म मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको विशेष अदालतले जनाएको छ।
आरोपितका पक्षमा धेरै कानुन व्यवसायी भएकाले इजलासले समय निर्धारण गरेर बहस गर्ने प्रस्ताव पनि इजलासले राखेको थियो। तर कानुन व्यवसायीहरुले सबै प्रतिवादीको कुरा सुनिनुपर्ने भएकाले बहसका लागि समय कडाइ गर्न नहुने माग गरेपछि मौका दिइएको छ।
अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उप सभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।
सरकारी वकिलहरुले अभियोगपत्रको दाबी ठहर हुनुपर्ने तर्क इजलासमा पेस गरेकाले प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले त्यसलाई खण्डित गर्दै मुद्दा नै खारेज भइ सबैले सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए।
पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
यता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि गत भदौ १० गते ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २९० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै कीर्तेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
