काठमाडौं- ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन गत वर्ष सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अदालतले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले गत वर्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो।
यस वर्ष फागुन १ गते आउनुअघि नै सर्वोच्च अदालतले सो दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनलाई रोक लगाएको थियो। तसर्थ यस वर्ष फागुन १ गते (आज) जनयुद्ध दिवसको रुपमा सार्वजनिक बिदा भएन।
सर्वोच्च अदालतको यस प्रकारको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेताहरुले जनयुद्धको उपलब्धिहरुलाई स्वीकार्ने तर जनयुद्ध दिवसलाई स्वीकार नगरिएको भन्दै सो निर्णयप्रति पुनःविचार गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए। उनले जनयुद्धका देनहरु मान्ने तर दिवस मान्दिनँ भन्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताए। जनयुद्धका उपलब्धिलाई लिएर जनयुद्ध भने नस्वीकार्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको उनको भनाइ थियो।
पुनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं। तर जनयुद्धका सबै उपलब्धि मान्ने अनि जनयुद्ध नमान्ने भन्ने कुरा आफैँमा बिडम्बनापूर्ण र असान्दर्भिक छ। यसको उपलब्धिहरुलाई लिने अनि जनयुद्धलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्तिहरु बेठिक हुन्।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण आज देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको बताइन्। उनले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्रीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रुपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताए। उनले जनयुद्ध अदालतले भनेर नगरिएको टिप्पणी समेत गरे।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको बताइन्। उनले सरकारले गरेको जनपक्षीय काहरुलाई उल्ट्याएर अदालत जनताप्रति अनुदार भएको उल्लेख गरिन्।
नेकपा(माओवादी केन्द्र) सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रुपमा अदालतले स्वीकार नगरेको कुरामा आफूहरुले अपमानित महसुस गरेको बताए। उनले जनयुद्धकै जगमा २०७२ सालमा संविधान बनेको भन्दै अदालतको संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्ने बताए।
-न्युज एजेन्सी नेपाल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778409050-1778409499.jpeg)
-1764146706.png)
