काठमाडौँ- बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा थुनामा रहेका अरुणकुमार चौधरी लगायतलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगु सरुवा भएको छ। उनले दुई दिन भित्रमा अनुसन्धान पूरा चौधरीलाई छाड्न आदेश दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश आचार्यलाई सोमबार मुगु जिल्ला अदालत काज सरुवा गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
न्यायाधीश आचार्यको इजलासले गत आइतबार ‘अभियुक्तहरूमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद माग गरिएकामा त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिन भित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नू’ भन्ने आदेश गरेपछि यही माघ २४ गते चौधरी लगायत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतबाट हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए।
‘हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको,’ आदेशमा भनिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए।
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले व्यवसायी चौधरी सहितलाई पक्राउ गरी हिसातमा राखेर अध्ययन गरेको थियो। बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत शेयर खरिद अरुण चौधरीलाई सीआईबीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। सरकारी जग्गा अनियमितताको जस्तो गम्भीर प्रकरणमा चौधरी लगायताई छाड्न आदेश दिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
-रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।