कोशी नामाकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले आज प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्दै

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ २५, २०८० ०८:२५

काठमाडौं– कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकारबीच आज (बिहीबार) वार्ता हुने भएको छ। प्रदेश नामाकरणको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको ‘प्रदेश नम्बर १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति’ले वार्ता समिति गठन गरेपछि बिहीबार वार्ता हुने तय भएको हो।

वार्ता बिहीबार दिउँसो ३ बजे, कोशी प्रदेशको मुकाम विराटनगरस्थित एक होटलमा हुने तय भएको छ।

गत माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद गवेगुको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। वार्ता समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन्।

सरकारी वार्ता समितिले माघ १२ गते पत्र लेख्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो। सरकारी समितिले पत्र पठाएपछि पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिको माघ २४ गतेको बैठकले वार्तामा जाने निर्णय गरेको थियो।

सरकारी पक्षसँगको वार्तामा पहिचान पक्षधरबाट प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक), नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध लिम्बु संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु लगायत सहभागी हुने बताइएको छ।

१७ फागुन २०७९ मा तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ नामाकरण भएपछि पहिचान पक्षधरहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मिसन प्रमुखहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशन

पाकिस्तानमा सैन्य कारबाहीमा २२ आतङ्ककारी मारिए

भाषा, थर र जातजाति छुट्याउन उच्च्चस्तरीय आयोग गठन गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव