काठमाडौं– सांसदहरुका नाममा बजेट व्यवस्था गर्दै खर्च गर्ने व्यवस्था भएको ‘सांसद विकास कोष’ भनिने संसद्ीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताउन संघीय संसद् सचिवालय सक्रिय भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रोक लगाएको उक्त कार्यक्रमलाई पुन: ब्यूँताउन संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दिएको हो।
सांसद विकास कोषको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने यसअघि प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासको आदेश खारेज हुनुपर्ने सचिवालयको मागदाबी छ।
उक्त भ्याकेटको निवेदनमा वुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी पनि रहेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयले संसद्ीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको संसद् सचिवलायका कानुनका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए।
संसद्मा व्यापाक छलफल र बहसपछि कानुन निर्माण गरेर पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने गरी कोष बनाएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबीसहित अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको उनले बताए।
‘संसद्ले आफूले निर्णय गरेको, व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको बजेटलाई न्यायपालिकाले प्रश्न उठाउन पाउँदैन त्यसलाई न्यायिक रूपमा हेर्न मिल्दैन भन्ने विषय हामीले भ्याकेटमा उठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो विषयवस्तु चुनावमार्फत जनताले हेर्ने विषयवस्तु हो, चुनावका बेला जनताले जाँच गर्छन् भन्ने लाइनमा निवेदन परेको छ। यो संसद्को विशेष अधिकार भएकोले अदालतले बोल्न मिल्दैन भनेका छौँ।’
सांसदका नाममा कुनै पनि बजेट दिन नमिल्ने भएकाले यो राज्यशक्तिको दुरुपयोगका साथै गलत स्थानमा खर्च गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै भदौ ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संसद्ीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि संसद्ले खर्च गर्न पाउने कार्य रोकिएका थियो। यसको सर्मथन र विरोध दुवै भएको थियो।
प्रमुख दलहरु उक्त कार्यक्रमको पक्षमा भएपछि अन्तरिम आदेशविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको हो। संसद् सचिवालयले गत माघको पहिलो साता सर्वोच्चमा यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको थियो। तर लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास नबसेका कारण सुनुवाइ नभएको र आज (बुधबार) सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेमा सांसद विकास कोषलाई अघि बढाएपछि संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसको विरोध गरेको थियो। रास्वपाले सांसद विकास कोष कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
