संसद्‌लाई पूर्वसभामुख घर्तीको प्रश्न- कानुन निर्माणमा जनताको सुझाव किन नलिएको?

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, माघ २३, २०८० १९:२४

काठमाडौं- पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्‌ले कानुन निर्माण गर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष सुझाव लिनुपर्ने बताएकी छन्। नेपाल अध्ययन केन्द्रले मंगलबार राजधानीमा गरेको ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शीर्षकको राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै घर्तीले जनताको आवाज कानुन निर्माणमा समेटिनुपर्ने बताइन्।

लोकतान्त्रिक शासन भएको मुलुकमा बढीभन्दा बढी जनताका आवाज सुनिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संसद्‌को कार्यसञ्चालन नियमावलीमै कानुन निर्माण गर्दा जनताको राय लिने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएकामा उनले राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘कानुन बनाउने प्रमुख दायित्व जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर जनताको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहोस् भनेर म सभामुख भएको समयमै कानुन निर्माणका क्रममा सर्वसाधारणसँग परामर्श लिने व्यवस्था गरिएको थियो।’

प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ मा पनि उक्त व्यवस्था छ। नियमावलीको परिच्छेद १५ व्यवस्थापन कार्यविधि १ सय ८ मा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख छ। ‘कुनै विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सचिवले राय सङ्कलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पनि प्रचार गर्न सक्नेछ र निर्धारित अवधि भित्र प्राप्त भएका राय सङ्कलन गरी सभामुखमार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिनेछ’, नियमावलीमा भनिएको छ।’

नियमावलीको १ सय ९ नम्बर बुँदामा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि प्राप्त भएको राय संलग्न गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनताको प्रतिक्रिया सहितको विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

यस्तै पूर्वसभामुख घर्तीले संसद्‌लाई विरोधको थलोका रुपमा मात्र चित्रित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले संसद् मुलुक र जनताका एजेण्डाबारे यावत छलफल गर्ने थलो भएको र विरोध मात्र नभई निकासको थलो भएको बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले छिटोभन्दा छिटो संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका कानुन निर्माणमा ध्यान दिन पनि संसदलाई आग्रह गरिन्। संसद् र संसदीय दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने वातावरण दलहरुमा नभएको टिप्पणी गरिन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: थुनामा रहेका बेचन झाको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश

एआईसम्बन्धी नीति मस्यौदा सार्वजनिक [पूर्णपाठ]

ट्रम्पको निर्णयबिरुद्ध युएसएआइडी मुख्यालय बाहिर विरोध प्रदर्शन